पैसा जमा करें नहीं तो चर्चगेट स्थित वेस्टर्न रेलवे बिल्डिंग को जब्त कर लेंगे- हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

हाई कोर्ट ने रेल मंत्रालय को एक महीने के भीतर 3.9 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है या चर्चगेट रेलवे स्टेशन के पास पश्चिम रेलवे की इमारत को जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश मध्यस्थ के 2015 के आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में पारित किया। (Deposit money or will seize the Western Railway building at Churchgate HC issues order to WR)

यहां तक कि जब मध्यस्थ इसके पक्ष में निर्णय देता है, तब भी पश्चिम रेलवे द्वारा इसे लागू नहीं किया जाता है। इसलिए, न्यायमूर्ति अभय आहूजा की एकल पीठ ने मध्यस्थ पुरस्कार को लागू करने की मांग करने वाली केपी ट्रेडर्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त आदेश पारित किया।

रेलवे से मोहलत मांगी गई थी। हालाँकि, इसे खारिज करते समय, यह नोट किया गया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 37 के तहत केंद्र सरकार की अपील पहले ही खारिज कर दी गई थी और इसे दोबारा दाखिल करने की मांग भी खारिज कर दी गई थी।

हालाँकि, अदालत ने यह भी कहा कि संपत्ति जब्त करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। साथ ही, रेलवे ने चार सप्ताह के भीतर 3.9 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया। हालाँकि, अदालत ने चेतावनी दी कि यदि रेल मंत्रालय दिए गए समय के भीतर राशि जमा करने में विफल रहता है, तो वह चर्चगेट में पश्चिमी रेलवे की इमारत को जब्त करने का आदेश देगा।

क्या है मामला ?

केपी ट्रेडर्स को 1998 में माल और कार्गो की हैंडलिंग और परिवहन के लिए रेल मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया था। हालांकि, 2003 में कंपनी और रेल मंत्रालय के बीच कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया. इसलिए, कंपनी ने मध्यस्थता का सहारा लिया। उस वक्त फैसला कंपनी के पक्ष में आया था।

तदनुसार, रेल मंत्रालय ने कंपनी को मूल बकाया राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज के साथ 3.9 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। हालाँकि, आदेश पर अमल न होने के कारण कंपनी ने 2016 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। प्रवर्तन की मांग वाली याचिका 2016 से लंबित है। इसलिए, कंपनी ने अदालत से नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत जब्ती आदेश जारी करने की मांग की थी।

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