औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे अनुक्रमे छत्रपती संभाजी नगर आणि धाराशिव असे नामकरण करण्याच्या महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन स्वतंत्र जनहित याचिका (PIL) मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.

मुख्य न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने बुधवारी निर्णय दिला की, राज्य सरकारच्या निर्णयात कोणतीही बेकायदेशीरता किंवा अन्य दोष नाही आणि त्यामुळे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही. औरंगाबादच्या काही रहिवाशांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती ज्यांनी शहराचे नाव बदलण्याच्या 16 जुलै 2023 च्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

याचिकेत म्हटले आहे की, मुघल सम्राट औरंगजेबाच्या काळात शहराचे नाव औरंगाबाद ठेवण्यात आले होते आणि तेथील रहिवाशांनी ते मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारले होते. नाव बदलणे हा राजकीय पक्षांनी लोकांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा आणि शहराशी संबंधित मुस्लिम वारसा आणि संस्कृती नष्ट करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

मोहम्मद मुस्ताक अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे यांनी ज्युडिकेअर लॉ असोसिएट्सच्या माध्यमातून जनहित याचिका दाखल केली होती.

याचिकाकर्ते 1995 पासून शहराचे नाव बदलून संभाजी नगर असे करण्याच्या प्रयत्नांना विरोध करत आहेत, तेव्हापासून राज्य सरकारने प्रथम नाव बदलण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. शहराची सुरुवात झाली. , उस्मानाबादमधील काही रहिवाशांनी शहर आणि महसूल जिल्ह्याचे नाव बदलून धाराशिव करण्याला आव्हान देणारी जनहित याचिकाही दाखल केली.

हेही वाचा

मुंबईत मालाडमध्ये सर्वाधिक धोकादायक इमारती

शिळफाटा फ्लायओव्हरच्या तीन लेन सुरू, प्रवास होणार सुसाट