महाराष्ट्र में बिजली वितरण प्रणाली में व्यापक स्तर पर सुधार कर वितरण कंपनियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बुधवार को हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। इस योजना के लिए महावितरण कंपनी 39 हजार 602 करोड़ और बेस्ट(BEST) के 3 हजार 461 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत की गई।
नुकसान को कम करना लक्ष्य
योजना का लक्ष्य 2024-25 तक कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को 12 से 15 प्रतिशत तक कम करना है। इसके अलावा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए नए उपकेंद्र, नए कंटेनर और नए चैनल बनाए जाएंगे।
राज्य में उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड/स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इससे करीब 1 करोड़ 66 लाख ग्राहकों को फायदा होगा। वितरण कंटेनरों की भी पैमाइश की जाएगी। केवल मीटर लगाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए के फंड की उम्मीद है।
बेहतर वितरण क्षेत्र योजना, सुधार आधारित और प्रदर्शन ,आधारित योजना उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्ता और सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए इन बिजली कंपनियों की दक्षता में सुधार के लिए लागू की जाएगी। इस योजना को महावितरण और बेस्ट गतिविधियों के माध्यम से लागू किया जाएगा।
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