मराठा आरक्षण और अन्य सुविधाओं पर कैबिनेट उप समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि आठ लाख से कम वार्षिक आय वाली अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लड़कियों के सभी पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक फीस 100 प्रतिशत होगी। सरकार के माध्यम से से प्रतिपूर्ति की जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में पेश किये जाने और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस फैसले को लागू कर दिया जायेगा। (Government will pay 100% education fees of OBC and economically backward girls says Minister Chandrakant Patil)
पाटिल ने कहा कि आगामी सत्र में पिछले तीन वर्षों से लंबित शुल्क प्रतिपूर्ति की शत-प्रतिशत राशि वापस करने का प्रावधान किया जायेगा। मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मराठा आरक्षण और अन्य सुविधाओं, अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक पिछड़ा विकास निगम और सारथी निगम पर कैबिनेट उपसमिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
इस मौके पर पाटिल ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले (सेवानिवृत्त) इलाहाबाद उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति मारोती गायकवाड़ (सेवानिवृत्त),न्यायमूर्ति संदीप शिंदे (सेवानिवृत्त) की तीन सदस्यीय समिति का काम वास्तव में मराठा समुदाय को अपना अधिकार दिलाने के लिए एक सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया है।
समिति तीन प्रसिद्ध संस्थानों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, गोखले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ऑल इंडिया पॉपुलेशन साइंस के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य करेगी। साथ ही मंत्री पाटिल ने कहा कि मराठवाड़ा में चल रहे पंजीयन कार्य में 22 हजार कुनबी रिकार्ड नये मिले हैं। राज्य के सभी जिलों में, व्यवसाय के उद्देश्य से मराठा समुदाय के लाभार्थियों के ब्याज को चुकाने की सुविधा अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक पिछड़ा विकास निगम की जिला स्तरीय प्रणाली के माध्यम से बड़े पैमाने पर शुरू की जा रही है।
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