केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए एलान किया है कि अब दवाइयों के अंतर्गत ही सभी चिकित्सीय उपकरणों को भी शामिल किए जायेगा। इससे उपकरण की मनमाना कीमतें वसूलने पर रोक लगेगी। इसके पहले डॉक्टर्स या मेडिकल स्टोर्स द्वारा मरीजों से उपकरणों के लिए ऊंची कीमतें वसूली जाती थीं।
इस बारे में केंद्र सरकार ने एक प्रारूप तैयार किया है और आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां भी मांगे गए हैं। इन सुझाव और आपत्तियों के बाद ही सरकार प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए नियमों को लागू करेगी। इस नियम के लागू होने के बाद मेडिकल उपकरणों की कीमतें भी निश्चित हो जाएगी और किसी ऑपरेशन या फिर अन्य उपचार के लिए डॉक्टर मरीजों से इन उपकरणों के लिए ऊंची कीमतें नहीं वसूल कर सकेंगे।
यही नहीं अगर कोई डॉक्टर या अस्पताल इन नियमो का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो सके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
जन आरोग्य चलाने वाले उमेश खके के कहना है कि सरकार के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। यह मांग कई दिनों से की जा रही थी। इस कानून के बाद मरीजों से की जा रहे लूट पर रोक लगेगी।
अगर सरकार का यह प्रस्ताव पास होता है तो मरीजों को सिटी स्कैन, एमआरआई, डायलिसिस, एक्सरे जैसे मेडिकल खर्च में काफी कमी आएगी।