मुंबई उच्च न्यायालय (bombay high court) द्वारा कथित रूप से हर महीने 100 करोड़ रुपये उगाही के आरोप पर हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई (cbi) जांच के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (anil deshmukh) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद एनसीपी नेता और प्रवक्ता नवाब मलिक (nawab malik) ने कहा कि, इस्तीफा दे दिया है और यह मुद्दा खत्म हो गया है।
नवाब मलिक ने एक संवाददाता सम्मेलन में अनिल देशमुख के इस्तीफे की जानकारी देते हुए कहा कि, गृह मंत्री अनिल देशमुख शरद पवार (sharad pawar) से मिले और उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद इस्तीफा दे दिया। शरद पवार की मंजूरी के बाद, देशमुख ने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
मलिक ने कहा, परमबीर सिंह (paramveer singh) ने अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए हैं, वे सच नहीं हैं। लेकिन यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सीबीआई जांच के लिए उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करे। अनिल देशमुख ने पार्टी को बताया कि सीबीआई जांच के दौरान पद पर बने रहना उचित नहीं था।
इस सवाल पर कि, अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद अब अगला गृह मंत्री का पद किसे मिलेगा? मलिक ने कहा, मंत्री के इस्तीफे के बाद स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री के पास ही उस विभाग की जिम्मेदारी बनी है। फिर मुख्यमंत्री जैसा समझेंगे, दूसरे को जिम्मेदारी सौंपेंगे। जैसा कि महाराष्ट्र में तीन-पक्षीय सरकार है, इस निर्णय को मुख्यमंत्री स्वयं लेंगे।
बता दें कि, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि देशमुख ने सचिन वझे को मुंबई के रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये वसूल करने का निर्देश दिया है। परमबीर सिंह ने इस बाबत मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद से ही BJP लगातार देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही था।
सोमवार को इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह इस मामले की प्रारंभिक जांच पूरी करे और 15 दिनों के भीतर फैसला करे कि मामला दर्ज किया जाए या नहीं?