मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या जकातीबाबत 30 सप्टेंबरला निर्णय होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी करप्रणाली 1 एप्रिलपासून मुंबईत लागू होणार असून, जकातीबाबत मुंबई महापालिकेची केंद्र व राज्य सरकारसोबत दोन वेळा बैठक झाली आहे. जकात हा महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असल्याने तो बंद झाल्यास पालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नात घट होणार आहे. त्यामुळे जकातीतून मिळाणाऱ्या उत्पन्नाएवढेच उत्पन्न केंद्र सरकारने पालिकेला द्यावे, अशी मागणी मुंबई महापालिकेने केली आहे.
पालिकेला जकातीमधून वार्षिक 7568 कोटी रुपयांचा नफा होतो. परंतु, जीएसटी सुरू झाल्यास पालिकेला 7568 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होईल. त्यामुळे शिवसेनेने जीएसटीला विरोध केला होता. तसेच जकात बंद झाल्यास केंद्र सरकारने पालिकेला ७५६८ कोटी रुपयांची वार्षिक मदत द्यावी, अशी मागणी केली होती. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अर्थविभागासोबत मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची दोन वेळा बैठक झाली. दोन्ही बैठकींमध्ये मुंबई महापालिकेने आपल्या मागण्या सरकार पुढे ठेवल्या आहेत. याबाबत सरकारने 30 सप्टेंबर रोजी बैठक बोलवली असून जकात बंद करण्याबाबत यावेळी निर्णय होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.