महिलांसाठी स्वतंत्र उद्योग धोरण आखणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य असल्याचा दावा राज्य सरकारचा आहे. त्यासाठी सरकारने मोठा गाजावाजा करत महिला धोरणाची घोषणाही केली आहे. परंतु या धोरणासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूदच केली नसल्याचं विधानपरिषद सदस्य संजय दत्त यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्याने सरकारची पोकळ घोषणाबाजी इथंही उघड पडली आहे.
या धोरण सक्षम बनवण्यासाठी महिला उद्योजकांकडून सूचना आणि प्रस्ताव मागवले आहेत. त्या सर्वांचा विचार करून अर्थसंकल्पात निधीची पुरेशी तरतूद करण्यात येईल, अशी घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली. घोषित महिला धोरणांतर्गत एमआयडीसीतील २० टक्के भूखंड महिला उद्योजकांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील, असंही उद्योगमंत्र्यांनी जाहीर केलं.
महिला उद्योग धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती कार्यवाही केली, किती निधी उपलब्ध करून दिला, याबाबतची विचारणा तारांकित प्रश्नोत्तरात आ. संजय दत्त यांनी केली. महिला धोरणांतर्गत स्त्री पुरुषांना समसमान संधी देण्यासाठी आयोगाची स्थापना करावी, अशी सूचना शिवसेना आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.
यावर उत्तर देताना, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, ५ डिसेंबर २०१७ रोजी महिला उद्योग धोरण जाहीर झालं आहे. याअंतर्गत महिला उद्योजकांचे प्रमाण ९ टक्क्यांवरून २० टक्के इतकं वाढवण्याचे उद्दीष्ट्य आहे. त्यासाठी महिला उद्योजकांना भांडवली अनुदान, वीज अनुदान, व्याजदर अनुदान देण्यात येईल.
ही योजना २०१७ - २०१८ या आर्थिक वर्षाच्या अंतिम टप्प्यात जाहीर झाल्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात २०१८ - २०१९ या धोरणासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. २६५० कोटी रुपये उद्योगासाठीचं बजेट आहे. त्यामुळे महिला उद्योग धोरणासाठी पुरेशी तरतूद केली जाईल. याबाबतचा आढावा पुढील अधिवेशनात घेतला जाईल, असं देसाई म्हणाले.