डिझेलच्या किंमतीने सत्तरी पार केल्याचा मोठा फटका मालाची ने-आण करणाऱ्या वाहतूकदारांना बसत आहे. याचा नफ्यावर वितरीत परिणाम होत असल्याने केंद्र सरकारने एक्साइज ड्युटीसह इतर करांमध्ये कपात करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसं न झाल्यास संपावर जाण्याचा इशारा 'आॅल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस'ने मंगळवारी दिला.
सद्यस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलवर २२ ते २३ टक्क्यांदरम्यान एक्साइज ड्युटी वसूल केली जाते. सोबतच विक्री करासहित इतर करांचा भार ४३ टक्क्यांपर्यंत जातो. त्यामुळे इंधन खर्च वाढला की त्याचा जोरदार फटका वाहतूकदारांच्या कमाईवर होतो. म्हणून वाहतूकदार संघटनांकडून या करामध्ये कपातीची मागणी करण्यात येत आहे.
या संदर्भात आॅल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे अध्यक्ष बाल मलकीत सिंग म्हणाले, की ''डिझेलच्या किंमतीत होत असलेली दरवाढ म्हणजे हळूहळू चढत जाणारं विष आहे. हे विष वाहतूक उद्योगाला संपवत आहे. वाहतूकदारांच्या एकूण खर्चापैकी ६५ टक्के रक्कम केवळ डिझेलवर खर्च होते. त्यामुळे डिझेलच्या किमती वाढल्या की खर्चात वाढ होऊन नफ्याला कात्री लागते. म्हणून आम्ही डिझेलवरील करांमध्ये कपात करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. तसं न झाल्यास संप करण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल.''
वाहतूक खर्चाचा सर्वाधिक फटका खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांना बसतो. फळ-भाज्या, अन्नधान्य आणि इतर गरजेच्या वस्तू महाग होतात. कारण सर्व वाढीव खर्च हा खरेदीदारांच्या माथी टाकण्यात येतो.
शिवाय कच्च्या मालाच्या किंमती वाढल्यास त्याचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प, बांधकाम प्रकल्प वा इतर उत्पादनावर पडतो. त्यामुळे इंधनावरील करांमध्ये कपात करण्याची मागणी होत आहे.
वाहतूक संघटनांनी बंद पुकारल्यास १ लाखाच्या जवळपास ट्रक-टेम्पो रस्त्यावर उतरणार नाहीत. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान होऊ शकतो.
हेही वाचा-
पेट्रोल@८२.४८, किंमती ३ वर्षांच्या उच्चांकी