राज्य सरकारचा १ हजार ४५२ कोटी रुपयांचा कर न भरताच उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी अापली रिलायन्स वीज कंपनी अदानी समूहाला विकली. तरीही राज्य सरकारनं या कंपनीच्या विक्रीला मान्यता दिली अाहे. त्यामुळे कराची थकित रक्कम कोण भरणार अाणि राज्य सरकार अदानी अाणि अंबानींवर इतकं मेहेरबान का झालंय? असा सवाल ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारला विचारला अाहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकाराद्वारे अंबानींच्या रिलायन्स वीज कंपनीने राज्य सरकारला कर भरला नसल्याची माहिती उघडकीस अाणली होती. त्यातच रिलायन्स वीज कंपनीची विक्री करण्यात येणार असल्याचे उघडकीस अाणल्यानंतरही राज्य सरकारनं कोणतीच कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे गलगली यांच्या माहितीच्या अाधारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारलाच जाब विचारला अाहे.
खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करताना ही कराची रक्कम कोण भरणार? याबाबत दोन्ही कंपन्यांकडून राज्य सरकारनं हमी घेतलेली नाही. त्यामुळे ही कराची रक्कम भरेपर्यंत अंबानी-अदानींच्या या खरेदी-विक्रीला स्थगिती द्यावी अाणि रिलायन्स वीज कंपनीच्या बँक खात्याचे लेखा परीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणीही अण्णा हजारेंनी पत्राद्वारे केली अाहे.
अंबानी यांच्या रिलायन्स वीज कंपनीने अापल्या वीज ग्राहकांकडून मात्र वीज अाकार अाणि यूनिट वापराबद्दल कर गोळा केला अाहे. अंबानींच्या या कंपनीकडून हा कर राज्याच्या तिजोरीत जमा करायला हवा होता. मात्र हा कर न भरताच अंबानींनी रिलायन्स वीज कंपनीची मालकी अदानी उद्योगाला विकली. सदर कराची रक्कम भरण्यासाठी राज्य सरकारच्या मालकीच्या महावितरणने रिलायन्सला कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती.
शेतकऱ्यानं साधं महिना किंवा दोन महिन्यांचं वीजबिल थकवलं तरी त्यांचं वीज कनेक्शन तातडीनं कापलं जातं. मात्र इतकी मोठी रक्कम रिलायन्स वीज कंपनीने थकवली असतानाही त्यांच्या विक्रीला कशी मान्यता देण्यात अाली. अदानी-अंबानीवर राज्य सरकार इतकं का मेहेरबान होतय? असा सवाल कर आण्णा हजारेंनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय.
हेही वाचा -
इट्स शाॅकींग! आर इन्फ्रा अदानीला विकणार इलेक्ट्रीसिटी बिझनेस
'अंबानींनी अनाथांच्या जागेवर बांधलं 'अँटिलिया'