दहा हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर इमारत बांधताना ‘मियावाकी वन’ विकसित करणे बंधनकारक आहे. मुंबई महापालिकेने निर्धारित केलेल्या मोकळय़ा क्षेत्राच्या ५ टक्के जागेवर ‘मियावाकी वन’ विकसित करणे विकासकांसाठी अनिवार्य असेल.
काँक्रीटचे जंगल बनलेल्या मुंबईत हरित क्षेत्र वाढवण्यासाठी महापालिकेने मियावाकी वने मोठय़ा प्रमाणावर तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अत्यंत कमी जागेत अधिकाधिक वृक्ष लागवड करण्याच्या या पद्धतीनुसार मुंबईत अनेक ठिकाणी पालिकेने मियावाकी वने विकसित केली आहेत.
आता खासगी संकुलांच्या जागांमध्येही मियावाकी वने विकसित व्हावीत यासाठी पालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरण संवर्धनास गती मिळेल, असा विश्वास उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी यांनी व्यक्त केला आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रातील १० हजार चौरस मीटर आकाराच्या भूखंडावर इमारत बांधकाम करताना विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीच्या संबंधित नियमांनुसार ठरावीक जागा ‘खुले क्षेत्र’ म्हणून ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार खुल्या क्षेत्रासाठी जेवढी जागा निर्धारित करण्यात येईल, त्या जागेच्या ५ टक्के इतके ‘मियावाकी वन’ विकसित करणे अनिवार्य असेल.
हे ‘मियावकी वन’ विकसित करण्यासाठी संबंधित विकासकाला काही तांत्रिक मार्गदर्शन लागल्यास त्याची माहिती उद्यान खात्याद्वारे देण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाला ‘बांधकाम परवानगी’विषयक अटींमध्ये मियावाकी वन विकसित करण्याच्या अटींचा समावेश करण्याची सूचना आयुक्तांच्या आदेशानुसार देण्यात आली आहे, असेही परदेशी यांनी सांगितले.
हेही वाचा