मुंबई - अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी अतिक्रमणांविरोधातील कारवाई आणखी तीव्र आणि प्रभावी करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार अनधिकृत बांधकामाविरोधातील कार्यपद्धतीत अमुलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. या बदलाला नुकतीच पालिका आयुक्त अजॉय मेहता यांनी मंजुरी दिली आहे. या बदलानुसार आता अनधिकृत बांधकामांसाठी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरत त्यांच्याविरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. अनधिकृत बांधकामाकडे काणाडोळा करणे अधिकाऱ्यांना चांगलाच महागात पडणार आहे. कारण एखादा अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याला लेखी नोटीस पाठवत खातेनिहाय चौकशी केली जाणार आहे. तर संगणकीय कार्यपद्धतीनुसार नोटीस काढणं आणि इतर प्रकारची कारवाई संगणकीय पद्धतीनं करणं बंधनकारक असणार आहे. या नव्या अतिक्रमणविरोधातील कार्यपद्धतीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली तर अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल असा विश्वास व्यक्त होत आहे.