बीएमसीचा क्लीनअप मार्शलसोबतचा एक वर्षाचा करार 5 एप्रिल रोजी संपणार आहे. तथापि, अनेक वॉर्ड्सच्या तक्रारींमुळे तो वाढवला जाण्याची शक्यता कमी आहे.,मार्शल नागरिकांकडून जादा शुल्क आकारतात आणि पैसे उकळतात असा रहिवाशांचा आरोप आहे.
2007 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या क्लीनअप मार्शल योजनेला नागरिकांकडून वारंवार येणाऱ्या तक्रारींचा सामना करावा लागला. या तक्रारी प्रामुख्याने मार्शल नागरिकांकडून जादा पैसे उकळत असल्याच्या होत्या.
तथापि, गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये बीएमसीने शहरातील 24 प्रशासकीय वॉर्डांमध्ये 12 एजन्सी नियुक्त केल्यामुळे ही योजना पुन्हा सुरू झाली. प्रत्येक वॉर्डमध्ये 30 मार्शल नियुक्त करण्यात आले होते ज्यांना दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे काम देण्यात आले होते.
योजनेंतर्गत, मार्शलना सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, शौच करणे किंवा कचरा टाकणे आदी गोष्टी करणाऱ्यांकडून दंड करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. यात 200 ते 1,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जातो.
पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी, BMC ने एक मोबाइल ॲप देखील सादर केले जे मार्शलना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दंड पावत्या जारी करता येतात. याव्यतिरिक्त, व्यक्ती QR कोड स्कॅनचा वापर करून दंड ऑनलाइन भरू शकतात. तथापि, तरीही मार्शलकडून गैरवर्तन आणि नागरिकांकडून पैसे उकळण्याच्या अनेक तक्रारी बीएमसीकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
"क्लीनअप मार्शल योजनेत सहभागी असलेल्या 12 पैकी 7 खाजगी एजन्सींवर कारवाई करण्यात आली. या एजन्सींना 60 लाख रुपयांहून अधिक दंड भरावा लागणार होता, परंतु आजपर्यंत ही रक्कम अदा केली गेली आहे. त्यांचा करार 5 एप्रिल रोजी संपत असल्याने, आम्ही यापुढे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव वरिष्ठ कमिशनरकडे पाठवण्यात आला आहे," असे मुनसिप अधिकारी यांनी सांगितले.
हेही वाचा