मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या सागरी किनारा मार्गबाबत (कोस्टल रोड) मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी अंतिम सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयानं या कामाला लाल झेंडा दाखवला आहे. नव्यानं कोस्टल रोडचं काम करण्याची उच्च न्यायालयाची परवानगी नाकारली. त्यामुळं उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा पालिकेचा विचार सुरू आहे. या परवानग्या रद्द केल्यानं प्रकल्पाचं काम थांबलं असून, दर दिवशी १० कोटींचं नुकसान पालिकेला सोसावं लागत असल्याचा पालिकेचा दावा आहे.
प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे वरळी सी-लींकचं वरळीकडील टोक यादरम्यान कोस्टल रोडचं काम सुरू आहे. मात्र या कामामुळं उपजीविका नष्ट होण्याची भीती व्यक्त करीत वरळी येथील मच्छीमारांनी तीव्र विरोध केला. त्यानंतर मच्छीमारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली. त्यानंतर, उच्च न्यायालयानं या प्रकल्पाच्या कामावर स्थगिती आणली. मात्र पालिकेनं सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन ही स्थगिती उठवली होती. परंतु, आता न्यायालयानं परवानग्या रद्द करून नव्यानं परवानग्या घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोस्टल रोड प्रकल्पाशी संबंधित पालिकेनं घेतलेल्या सर्व परवानग्या उच्च न्यायालयानं रद्द केल्यामुळं या प्रकल्पाचं काम ठप्प झालं आहे. या परवानग्या मिळविण्यासाठी महापालिकेला बराचवेळ लागला होता. त्याशिवाय, या स्थगितीमुळं पालिकेचं दररोज १० कोटींचं नुकसान होणार आहे.
हेही वाचा -
‘बेस्ट ट्रॅफिक व्हायोलेशन’ मोहिमेला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद
मुंबई सेंट्रल येथील टॅक्सी चालकांवर आरपीएफची कारवाई