पर्यटकांसाठी सीएसटीएम परिसरातील वीजेचे १६ खांब पालिका हटविणार

  • मुंबई लाइव्ह टीम
  • सिविक

मायानगरीत येणाऱ्या पर्यटकांना मुंबईची भुरळ पाडता यावी, यासाठी मुंबई महापालिकेतर्फे सुशोभिकरणावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. अाता सुशोभिकरणासाठीच छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस अाणि महापालिका मुख्यालयासमोरील वीजेचे तब्बल १६ खांब अाणि सहा सिग्नल हटविण्यात येणार अाहेत. पर्यटकांना या दोन्ही इमारतींचे फोटो चांगल्या प्रकारे काढता यावेत, यासाठी सव्वा कोटी रुपये खर्च केले जाणार अाहेत. पर्यटकांसाठी पालिकेकडून कोट्यवधींची खैरात होत असताना करदात्या मुंबईकरांना मात्र खड्ड्यातून, खोदलेल्या रस्त्यांवरून पायपीट करावी लागत अाहे.

अधिक प्रकाश क्षमतेचे वीजेचे खांब बसविणार

सध्या या परिसरात बेस्टचे २२ वीजेचे खांब तसेच १० वाहतूक नियंत्रण दिवे म्हणजेच सिग्नल अाहेत. पर्यटकांना फोटो काढताना तसेच सेल्फी घेताना खांबांचा अडथळा होतो. तसेच दोन्ही इमारतींच्या हेरिटेज सुंदरतेला बाधा येत असल्याने अाता २२ विजेच्या खांबांएेवजी अधिक प्रकाश क्षमतेचे ५ खांब बसविण्यात येतील. तसेच १० एेवजी ४ सिग्नल यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला अाहे.

दिव्यांच्या रोषणाईवर सव्वा कोटींचा खर्च

अधिक क्षमतेचे वीजेचे खांब बसविण्यासाठी महापालिकेने कंत्राटदाराची निवड केली असून त्यासाठी १ कोटी २१ लाख रुपयांचा खर्च केवळ दिव्यांच्या रोषणाईवर केला जाईल. युवासेना प्रमुख अादित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून या परिसराचे सुशोभिकरण केले जात अाहे.

हेरिटेज प्रकारचे पोल उभारणार - दिघावकर

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस सब-वेवरील भागात पर्यटकांना छायाचित्रण करणे तसेच सेल्फी काढण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने दर्शनी गॅलरी बनवण्यात आली आहे. या परिसरात प्रकाशमय व सुशोभिकरण करण्यासाठी हेरिटेज प्रकारचे पोल उभारले जात असल्याची माहिती 'ए' विभागाचे सहायक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी दिली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सध्या स्थायी समितीपुढे मंजुरीला पाठवल्याचे त्यांनी सांगितले.

विरोधी पक्षाने राखून ठेवला प्रस्ताव

हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीच्या आदल्या दिवशी पाठवून तो मंजूर करत आदित्य ठाकरेंचे स्वप्न साकार करण्याचा सत्ताधारी शिवसेनेचा प्रयत्न होता. परंतु हा प्रस्तावच आपण वाचला नसल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी तो राखून ठेवण्याची सूचना केली. त्यामुळे हा प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेला राखून ठेवावा लागला आहे.

पुढील बातमी
इतर बातम्या