कमला मिल कंपाऊंडमधील मोजोस बिस्ट्रो आणि १ अबोव्ह या पबला डिसेंबर २०१७ मध्ये आग लागून त्यात १४ जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने अग्निसुरक्षेसंदर्भात उपाययोजनांची शिफारस करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. या समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार मुंबई महापालिकेने काय उपाययोजना केल्या त्याचा अहवाल सादर करण्याची सूचना गुरूवारी न्यायालयाने महापालिकेला केली.
मुख्य न्यायाधीश एन.एच. पाटील आणि न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने माजी आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना महापालिकेला हे निर्देश दिले. रिबेरो यांनी मुंबईतील प्रत्येक वाॅर्डातील सगळ्या पब, हॉटेल्सचं फायर ऑडिट करण्यात यावं तसंच या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी
याचिकेद्वारे केली आहे.
त्यानुसार १२ सप्टेंबर रोजी ३ सदस्यीय न्यायालयीन समितीने २०६ पानांचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर केला होता. या अहवालात दोन्ही पब मालकांनी अग्निसुरक्षा नियमांचं उल्लंघन करून पब उभारला तरीही आरोग्य अधिकाऱ्यांनी त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिलं. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई व्हायला हवी, असं नमूद केलं आहे.
सोबतच खंडपीठाने महापालिकेला रेस्टाॅरंट्स आणि पब्जला देण्यात आलेल्या लायसन्सची विस्तृत माहिती आॅनलाइन पोर्टलवर टाकण्याचे निर्देश दिले. महापालिकेचे वकील अनिल साकरे न्यायालयाला माहिती देताना म्हणाले की, नागरिकांना तक्रारी अाणि प्रतिक्रिया नोंदवण्यासाठी २४ तास हेल्पलाइन (१९१६)ची सुविधा करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.
हेही वाचा-
कमला मिल आग: पब मालकांचा जामीन अर्ज फेटाळला
कमला मिल आग : चौकशी समितीच्या अहवालास मुदतवाढ