ध्वनिक्षेपक वापरण्यास नकार दिल्यास राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन होत नाही, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

कोणत्याही परिसरातील नागरिकाने कोणत्याही धार्मिक स्थळाविरुद्ध किंवा ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार केल्य़ास पोलिसांनी संबंधित नागरिकाच्या ओळखीची पडताळणी करण्याऐवजी कारवाई करावी.

शिवाय, गुन्हेगारांकडे तक्रारदाराची ओळख उघड करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ध्वनिप्रदूषण (noise pollution) करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिले आहेत.

परंतु, पोलिसांकडून या आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले जात आहेत. तसेच धार्मिक स्थळांकडून ध्वनिप्रदूषण करणे सुरूच असल्याचे ताशेरे खंडपीठाने ओढले.

ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांना दररोज पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. ही रक्कम 365 दिवसांसाठी 18 लाख 25 हजार रुपये होते. परंतु, सर्रास नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी ही कारवाई पुरेशी नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.