शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीपासून ते दहीहंडी आणि गणेशोत्सव काळात कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येत असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं आहे. तसंच कोरोना काळात देखील अनेकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, ते गुन्हे देखील मागे घेतले जाणार आहे.
आजच्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये अतिशय महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करत होते, त्यांना 50 हजार रुपये अनुदानपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. आज मुंबईत शिंदे सरकारची कॅबिनेट बैठक पार पडली असून, त्यात हा निर्णय घेण्यात आला.
शेतकऱ्यांच्या उपसा जलसिंचन म्हणजेच मध्यम आणि अतिउच्च योजना यामध्ये 2 रुपये 16 पैसे प्रती युनीटचा जो दर होता, त्याला आता 1 रुपये 16 पैसे करण्यात आला आहे, म्हणजेच एका रुपयांची सवलत शेतकऱ्यांनी देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे याचा राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
राज्यातील 15 मेडिकल कॉलेजमध्ये 50 जागा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी प्रत्येकी 24 कोटी रुपये शासनाचा वाटा आहे, तो देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत एकूण 360 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
हेही वाचा