सोशल डिस्टन्सिंच्या नियमांचं योग्य पालन केल्यास मद्यविक्रीवर (liquor sale) कोणतीही बंदी असणार नाही, असं वक्तव्य राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (rajesh tope) यांनी केलं होतं. झूम अॅपच्या माध्यमातून पत्रकारांशी संवाद साधताना टोपे यांनी राज्यात वाईन शॉप सुरु करण्याबाबत संकेत दिले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावर टीका होऊ लागताच टोपे यांनी आपल्या वक्तव्यावर खुलासा केला आहे.
लॉकडाऊनमधून (lockdown) सूट देण्यात आलेल्या यादीत मद्यविक्री दुकानांचा (wine shop) समावेश नसला तरी याबाबत काटेकोरपणे नियमावली तयार करूनच अंतिम तो निर्णय जाहीर केला जाईल, असं टोपे म्हणाले.
हेही वाचा - ...’तरच’ राज्यात सुरू होऊ शकतात वाईन शॉप
तर, जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांनी परिपत्रक काढत ३० एप्रिलपर्यंत बंदी घालण्यात आलेला मद्यविक्रीचा (mumbai collector) आदेश ३ मे पर्यंत लागू असणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या या परिपत्रकात, “कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून गर्दीच्या ठिकाणी जाणे, वास्तव्य करणे इत्यादी बाबी टाळणं आवश्यक आहे. त्यानुसार मुंबई शहर जिल्ह्यातील सर्व किरकोळ मद्यविक्री ३० एप्रिल २०२० पर्यंत बंद ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला होता”. मात्र केंद्र तसंच राज्य सरकारने १७ एप्रिल २०२० रोजी काढलेल्या आदेशानुसार लाॅकडाऊनचा कालावधी विचारात घेता मुंबई शहर जिल्हा व साथ नियंत्रण कायदा १८९७ च्या तरतुदीनुसार, फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील कलम १४४, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५, व महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ मधील १४२ अन्वये प्राप्त अधिकारांनुसार मुंबई जिल्ह्याच्या हद्दीतील सर्व मद्यविक्रीची दुकाने ३ मे २०२० अखेरपर्यंत पूर्ण दिवस बंद राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीवर कारवाई करण्यात येईल असंही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेवरेज कंपन्यांनी (CIABC) गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून मद्य व्यवसाय टप्प्याटप्प्यानं सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती. २४ मार्च २०२० पासून राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्याचा परिणाम शहरातील दारू व्यवसायावर होत असल्याचं पत्रात लिहलं होतं. सीआयएबीसीच्या शिफारशींमध्ये दुकानांना किरकोळ परवाने देण्याची मुदत वाढवणं, खरेदी केलेला स्टॉक विक्रीस परवानगी, दोनपेक्षा जास्त कर्मचारी सदस्यांद्वारे दुकान चालवणं अशा काही मागण्याकरण्यात आल्या होत्या.