वांद्रे पूर्व येथील सरकारी वसाहतीतील इमारती ५० वर्षांहून जुन्या असल्याने काही सदनिका खूपच जीर्ण झाल्या आहेत. त्यातील १६९३ सदनिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती महसूल व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषद सभागृहात दिली. या कर्मचाऱ्यांचा कित्येक वर्षांपासून हक्काच्या, कायमस्वरूपी घरासाठी लढा सुरू आहे. असे असताना या कर्मचाऱ्यांवर आता बेघर होण्याची वेळ आली आहे. या सदनिका इतक्या जीर्ण झाल्या आहेत की तिथे काही दुर्घटना घडल्यास त्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग जबाबदार नसेल, असेही शासनाने सांगितले आहे. मात्र, रहिवासी त्या सदनिका खाली करण्यास तयार नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.
यावर वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीतील धोकादायक इमारतींमधील सदनिकाधारकांना पाठविलेल्या नोटिसा या येथे राहणाऱ्या शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पाठविण्यात आल्या आहेत. या सदनिकाधारकांवर सदनिका सोडण्यासाठी कोणतीही पोलिस कारवाई केली जाणार नाही. तसेच, या इमारतींच्या सुदृढीकरणासाठी (स्ट्रेंदनिंग) निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत सांगितले.
या इमारतींच्या बांधकामासाठी कोरियन कंपनीशी निधीबाबत चर्चा झाली आहे. मात्र, सध्याच्या इमारती सुस्थितीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे ते म्हणाले. सध्या शासकीय सेवेत असलेले कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी यांनी येथे आपल्या निवासी सहकारी संस्था उभारण्यासाठी भूखंडांची मागणी केली आहे. याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
२०१६ साली सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शासकीय वसाहतींचा सर्व्हे केला. त्यानंतर दयनीय अवस्था असलेल्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी निधीही उपलब्ध करून दिला. दुरुस्तीचे कामदेखील झाले. परंतु, दुरुस्तीच्या कामासाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यात आले. त्यामुळे वारंवार इमारतींचा भाग कोसळत असल्याचे अनिल परब यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा
धक्कादायक...वांद्रे सरकारी वसाहती धोकादायक घोषित, कर्मचारी हवालदील