मराठी चित्रपटांना थिएटर मिळत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार होत असतात. यामुळे अनेक निर्मात्यांना आपले चित्रपटदर्जेदार असूनही स्क्रीन्स न मिळाल्याने रिलीज करता येत नाहीत. मात्र राज्य सरकारने मराठी चित्रपट व्यवसायाला दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
एखाद्या चित्रपटगृहाने वर्षातून जर चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत तर त्याला 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल अशी घोषणा राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.
मराठी सिनेमांना सिनेमागृहांमध्ये प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देण्याबाबतची बैठक आज मंत्रालयात सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीला गृह विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कुमार खैरे, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव विद्या वाघमारे, मराठी सिनेमांचे निर्माते, दिग्दर्शक तसेच सिनेमागृहांचे मालक आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मराठी चित्रपट प्राईम टाईमला उपलब्ध करुन देणे आणि पुरेशा स्क्रीन्स मिळाव्या यासाठी आता राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्याचं दिसून येतंय.
त्याचाच एक भाग म्हणून वर्षातून चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत तर चित्रपटगृह मालकांना परवाना नुतनीकरणावेळी 10 लाख रुपयांचा दंड लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या संदर्भात गृह विभागाला अधिसूचना देण्याचा निर्णय करण्यात आला. तसेच सिंगल स्क्रीन चित्रपट गृहामध्ये भाडे वाढवू नये असाही निर्णय घेण्यात आला.
आज झालेल्या बैठकीत सुधीर मुनगंटीवार यांनी येत्या 15 दिवसांमध्ये मराठी सिनेमा निर्मात्यांनी आपली निवेदने द्यावीत जेणेकरुन याविषयाबाबत विस्तृत बैठक 15 जूननंतर घेण्यात येईल असे सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.