पोस्ट किंवा कुरिअरने आलेली कुठलीही कायदेशीर नोटीस (legal notice) न स्वीकारून अनेक थकबाकीदार सोयीस्कररित्या पळवाट काढण्याचा प्रयत्न करतात. पण आता नोटीस चुकव्यांना तसं करत येणार नाही. कारण व्हाॅट्सअॅपच्या माध्यमातून पोर्टेबल डॉक्‍युमेंट फॉरमॅटमधील (पीडीएफ) नोटीस पाठवण्याच्या पद्धतीवर उच्च न्यायालयाने नुकतंच शिक्कामोर्तब केलं आहे.
आतापर्यंत पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरिअर, इ-मेल च्या माध्यमातून थकबाकीदारांना नोटीस पाठवण्यात येते. ही नोटीस संबंधित व्यक्तीने स्वीकारणं गरजेचं असतं. पण काही हुशार थकबाकीदार शक्कल लढवून ही नोटीसच स्वीकारत नाहीत. परिणामी थकबाकीदारावरील कारवाईही लांबत जाते.
व्हाॅट्सअॅपच्या माध्यमातून पोर्टेबल डॉक्‍युमेंट फॉरमॅटमधील (पीडीएफ) नोटीस थकबाकीदाराला पाठविता येणार आहे. नोटीस पाठवल्याचं सिद्ध करण्यासाठी ती संबंधित व्यक्तीने पाहिल्याचं/ वाचल्याचं दर्शवणारा व्हाॅट्सअॅपवरील निळ्या रंगाचं चिन्ह (ब्ल्यू टीक मार्क) विचारात घेतलं जाईल, असं न्यायालयानं एका प्रकरणात नमूद केलं.
एका खटल्यात एसबीआय कार्ड आणि पेमेंट्‌स सर्व्हिसेस प्रा. लि.ने कंपनीने पाठवलेली नोटीस मिळाली नसल्याचा प्रतिवादी रोहिदास जाधव यांनी केलेला दावा न्यायालयाने अमान्य केला. कंपनीने पाठविलेल्या नोटीस जाधव स्वीकारीत नसायचे आणि अधिकाऱ्यांना भेटणंही टाळायचे म्हणून कंपनीकडून त्यांना व्हाॅट्सअॅपच्या माध्यमातून ८ जून रोजी पीडीएफ नोटीस पाठवली. तसंच पुराव्यादाखल कंपनीने मोबाइल स्क्रीन शॉट्‌स न्यायालयाला सादर केले.
जाधव यांनी सदर नोटीस पाहिल्याचा दर्शवणारा ब्ल्यू टीक मार्क न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यावर कंपनीचे म्हणणं मान्य करत न्यायालयाने दावेदार कंपनीला पुढील सुनावणीच्या वेळी प्रतिवादीचा निवासी पत्ता देण्याच्या सूचना दिल्या. गरज वाटल्यास या पत्त्यावर जाधव यांच्याविरोधात वॉरंट जारी केलं जाऊ शकतं, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं
व्हाॅट्सअॅपच्या माध्यमातून पाठवण्यात येणारी पीडीएफ नोटीस न्यायालयाने ग्राह्य धरल्याने आता कंपन्यांना नोटीस पाठवणं सोपं झालं आहे. थकबाकीदाराने पत्ता चुकीचा जरी दिला, तरी नोटीस त्यांच्या मोबाइलवर येऊन थडकणार हे नक्की.
हेही वाचा-
बिल्डर, ग्राहकांमधील वादावर 'महारेरा'च एकमेव पर्याय!