पनवेल येथील शुभम काॅम्प्लेक्समध्ये ब्लॅकस्मिथ डेव्हलपर्सने १९९५ मध्ये शुभम कमर्शियल एन्टरप्रायजेसकडून ११ व्यावसायिक गाळ्यांची अर्थात दुकानांची खरेदी केली. त्यासाठीची १० टक्क्यांपेक्षा अधिकची रक्कमही भरली. 'काही वर्षातच दुकानांचा ताबा मिळेल', असं म्हणत ब्लॅकस्मिथ डेव्हलपर्स दुकानांच्या ताब्यासाठी वाट पाहात होते.
बघता बघता पाच वर्ष झाली, मग पंधरा वर्ष आणि मग वीस-बावीस वर्ष. पण तरी ताबा मिळण्याचा काही पत्ता नाही! त्यातही दुकानांचा करारही केला नव्हता. त्यामुळे धास्तावलेल्या ब्लॅकस्मिथ डेव्हलपर्सने अखेर महारेराकडे धाव घेतली आणि महारेराने डेव्हलपर्सला दिलासा दिला.
शुभम कमर्शियलकडून २२ वर्ष ताबा मिळत नसून करारही केला गेला नसल्याचं म्हणत ब्लॅकस्मिथने महारेराकडे त्वरीत ताबा देण्याची मागणी केली होती. या तक्रारीवरील सुनावणी नुकतीच महारेरात पार पडली. या सुनावणीत महारेरानं पुढच्या ३० दिवसांत दुकानांच्या खरेदीसंबंधीचा करार करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता ३० दिवसांत करार करून देणे शुभम कमर्शियलला बंधनकारक असणार असून महारेराच्या या आदेशामुळे ब्लॅकस्मिथला दिलासा मिळाला आहे.
२०१९मध्ये मिळणार ताबा
३० दिवसांत करार करून देणाऱ्याबरोबरच दुकानांचा ताबा २०१९ मध्ये देण्याचेही आदेश महारेरानं दिले आहेत. महारेराच्या सुनावणीदरम्यान शुभम कमर्शियलने '२०१९ मध्ये ताबा देऊ', असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार २०१९ पर्यंत ताबा द्यावाच लागेल, असंही महारेरानं बजावलं आहे. महारेराचा हा आदेश अशा प्रकारे वर्षानुवर्षे घराचा वा दुकानांचा ताबा रखडवणाऱ्यांना दणका मानला जात आहे.