पश्चिम उपनगरातील जुन्या सिमेंट कॉक्रिटच्या रस्त्यांचे सांधे भरण्यासाठी सुमारे साडेतीन कोटींचे प्लास्टरचा मुलामा चढवला जाणार आहे. विशेष म्हणजे सांधे भरण्याच्या नावावर केवळ कोट्यवधी रुपयांची लूटच सुरू असल्यामुळे मागील स्थायी समिती सदस्यांनी फेटाळलेला प्रस्ताव प्रशासनाने पुन्हा एकदा समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला आहे. तब्बल 77 रस्त्यांची नावे निश्चित करून कोट्यवधी रुपयांची ही कामे महापालिकेने स्वत: न करता कंत्राटदारांना करून घेण्याचा निर्णय घेत त्यांचे खिसे भरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पश्चिम उपनगरातील 77 जुन्या सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांचे सांधे भरण्यासाठीचा प्रस्ताव प्रशासनाने मागील जानेवारी महिन्यात स्थायी समितीपुढे आणला होता. परंतु बहुसंख्य रस्ते हे हमी कालावधीतील असल्यामुळे तसेच रस्त्यांच्या साईट स्ट्रीप्स आणि जंक्शन यांची कामे सहा महिन्यांपूर्वी झाल्याची कारणे पुढे करत स्थायी समितीने हा प्रस्ताव नामंजूर केला होता. पण हाच प्रस्ताव पुन्हा एकदा कंत्राटदाराच्या प्रेमाखातर प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे आणून मंजूर करून घेण्याचा घाट घातला आहे.
मुंबई महापालिकेने 1989-90 पासून सिमेंट काँक्रिटची कामे हाती घेतले. मागील 20 वर्षात मुख्य हमरस्ते आणि जोड रस्त्यांचे काँक्रिटीकरणाची कामे करण्यात आली आहे. अनेक रस्ते हे 40 ते 45 वर्षांपूर्वी बांधलेले आहेत. या सिमेंट कॉक्रीटच्या पेव्हमेंटच्या देखभालीसाठी सर्वसाधारणपे सांधे भरण्याचे काम करण्यात येते. हे सांधे सर्वसाधारणपणे दर 45 मीटर अंतरावर असतात. त्यामुळे 2007-08 पूर्वी बांधलेल्या रस्त्यांचा हमी कालावधी संपुष्टात आलेला आहे. रस्त्यांच्या उखडलेल्या कडांना हानी पोहचत असल्यामुळे सांधे भरून त्यांची देखभाल करणे आवश्यक आहे. पावसाळ्यात पावसाचे पाणी सांध्यामधून झिरपून रस्ते खचण्याची तसेच रस्त्यांच्या कडा तुटण्याची शक्यता आहे. परिणामी वाहतुकीला अडथळा निर्माण होईल. त्यामुळे हे सांधे भरणे आवश्यक असल्याचे रस्ते प्रमुख अभियंता संजय दराडे यांन स्पष्ट केले.
अंदाजित खर्चापेक्षा 22 टक्यांनी कमीने घेतले कंत्राट
या 77 रस्त्यांवरील सांधे भरण्यासाठी 3 कोटी 77 लाखांचा अंदाजित रक्कम निश्चित केली होती. त्यातुलनेत शाह आणि पारिख या कंत्राटदाराने 22 टक्के कमी बोली लावून हे कंत्राट मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सांधे भरण्याचे काम हे खड्डे भरण्यासारखेच लुटण्याचे काम आहे. प्रशासनाने हे काम कंत्राटदाराऐवजी आपल्याच विभागामार्फत करून घेतल्यास कोट्यवधी रुपयांची बचत होऊ शकते. परंतु आधीच्या नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी पुन्हा एकदा समितीपुढे हा प्रस्ताव आणून मंजूर करून घेण्याचा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा डाव असल्याचा महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.