रे रोड - कचऱ्याचे ढीग. प्रचंड दुर्गंधी. जिकडे-तिकडे अस्वच्छता. इतकंच काय तर सार्वजनिक शौचालय, सुलभ शौचालयांचाही अता-पता नाही. पक्क्या रस्त्यांचा, स्ट्रीट लाईटचा तर विचारच न केलेला बरा.
वीज नसल्यानं आजूबाजूच्या मीटरमधून चोरून वीज वापरावी लागते. तर पाण्याची लाईन नसल्यानं पाणीही चोरून किंवा पैसे मोजून विकत घ्यावं लागतं. हे कोणतं खेडेगाव नसून ही आहे मुंबई.
रे रोडच्या दारूखाना परिसरातील कौल बंदर, रेतीबंदर झोपडपट्टीची ही दुरवस्था. या झोपडपट्टीला आवश्यक त्या मुलभूत सुविधा पुरवण्याचं काम नेमकं कुणाचं? बीपीटीचं की पालिकेचं? याच प्रश्नावर इथलं घोडं अडलंय.
ही जागा बीपीटीची असल्यानं येथे मुलभूत सुविधा पुरवण्याचं काम बीपीटीचंच आहे. त्यामुळे या सुविधा पुरवल्या जाव्यात यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलाकर शेणाॅय गेल्या कित्येक महिन्यांपासून पाठपुरावा करत आहेत.
याबाबत प्रशासनात टोलवाटोलवीची तर हद्दच झालीये. बीपीटीचे अधिकारी म्हणतात पीआरओंशी बोला. पीआरओ म्हणतात इस्टेट मॅनेजरशी बोला. तर इस्टेट मॅनेजर बोलायला तयारच नाहीत. सरकारी यंत्रणांच्या टोलवाटोलवीमध्ये बळी मात्र जातोय या गरीब झोपडपट्टीवासियांचा.