मुंबई - राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानमालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने झटका दिलाय. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारुबंदीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. 20 हजारांहून अधिक लोकसंख्येच्या परिसरातून जाणाऱ्या महामार्गालगत 500 मीटरपर्यंत कोणत्याही बार किंवा दुकानांमध्ये मद्यविक्री न करण्याचे निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहेत. तर 20 हजारापर्यंत लोकसंख्या असलेल्या परिसरासाठी 220 मीटरपर्यंतची मर्याचा निश्चित करण्यात आली आहे. अन्य भागातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील मद्यविक्रीच्या दुकानाबाबत 15 डिसेंबरला निर्णय घेण्यात येईल.
महामार्गालगत असणाऱ्या बारमध्ये मद्यविक्रीची परवानगी असल्याचे वक्तव्य राज्य उत्पादनशुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच फटकारल्यामुळे हा राज्य सराकारलाही मोठा झटका मानला जात आहे.
मद्यापेक्षा आयुष्य अधिक महत्त्वाचे आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. जस्टिस चंद्रचूड आणि जस्टिस एलएन राव यांनी हे मत नोंदवले आहे. महामार्गावरील अपघातांमध्ये दरवर्षी लाखो नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागतो. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने 500 मीटरच्या अंतरावरील दारूच्या दुकानांना बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. 500 मीटर हे अंतर जास्त असून ते कमी करण्याची मागणी केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आली. पण दारूपेक्षा आयुष्य महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या मागणीला नकार देत महामार्गावरील दारूबंदीचे समर्थन केले.