खाजगी स्कूल बसेससाठी नवीन शैक्षणिक वर्षापासून नवीन नियम लागू केले जातील. यासाठी निवृत्त वाहतूक अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ते पुढील एका महिन्यात या संदर्भात अहवाल सादर करतील, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
खाजगी संस्थांकडून हजारो स्कूल बसेस चालवल्या जातात. अनेक संस्था व्यवस्थापक या स्कूल बसेसद्वारे पालकांकडून पैसे उकळत असल्याच्या तक्रारी परिवहन विभागाकडे आल्या आहेत. त्यानुसार, परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या स्कूल बसेससाठी नवीन नियम निश्चित केले जातील.
निवृत्त वाहतूक अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती पुढील एका महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल. विद्यार्थ्यांवर चालणाऱ्या रिक्षाचालकांच्या मनमानी वर्तनाला रोखण्यासाठी 2011मध्ये मदन समितीने सुचवलेल्या उपाययोजनांचाही विचार केला जाईल.
या स्कूल बसेस एकूण कालावधीपैकी 10 महिने विद्यार्थ्यांना ने-आण करतात. परंतु संपूर्ण वर्षाचे शुल्क एकाच वेळी आकारले जाते जे जास्त आहे. तसेच, पालकांकडून शाळेचे शुल्क आणि स्कूल बसचे शुल्क एकाच वेळी आकारले जाते. यामुळे पालकांवर हा मोठा आर्थिक भार पडतो. त्याऐवजी, संबंधित स्कूल बस चालकांनी एकाच वेळी आकारण्याऐवजी दरमहा दहा महिन्यांचे विद्यार्थी वाहतूक शुल्क घ्यावे.
प्रत्येक बसमध्ये पॅनिक बटण, अग्निरोधक, जीपीएस सिस्टम, सीसीटीव्ही कॅमेरा इत्यादी असणे आवश्यक आहे. तसेच, ज्या संस्था किंवा शाळा बस चालक पालकांकडून विद्यार्थी वाहतूक शुल्क आकारतात, त्यांनी बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे नियंत्रण असले पाहिजे. मंत्री सरनाईक यांनी सुचवले की समितीने या सर्व सूचनांचा विचार करावा आणि आपला अहवाल सादर करावा.
हेही वाचा