गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून मुंबई विद्यापीठाच्या ऑनलाइन पेपर तपासणीत झालेल्या घोळामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला. त्याचप्रमाणे अनेकांना वेळेत रिझल्ट न मिळाल्याने प्रवेश प्रक्रियेपासूनही वंचित रहावं लागलं. पुन्हा एकदा हे सर्व टाळण्यासाठी सरकारनं ठोस पाऊल उचललं असून मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या ७७८ महाविद्यालयांचं ऑडिट करण्यात येणार आहे. तसच यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स नेमण्यात येणार असून कॉलेजमधील अभ्यासक्रम, तुकड्या, शिक्षकांची संख्या, सोयीसुविधा याची झाडाझडतीच घेतली जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमांतर्गत कॉलेजमधील शिक्षणाच्या दृष्टीनं काही नियम ठरवण्यात आले आहेत. या नियमांनुसारच येथील अध्यापन, अध्ययन, व्यवस्थापन असणं आवश्यक आहे. यानुसार काही अटी व शर्तीही घालण्यात आल्या असून या कॉलेजात त्याचं पालन होतं की नाही, हे पाहण्यासाठी व्यवस्थेमार्फत ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय समिती तसंच टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे.
सरकारनं उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून यामध्ये सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, गृह विभाग या तिन्ही विभागांचे प्रधान सचिव, उच्च तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसचिव अशी ५ सदस्यांची समिती नेमली आहे.
यूजीसी, एआयसीटीई, बार काऊन्सिल अशा सक्षम प्राधिकरणांच्या निकषांनुसार कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत का? अभ्यासक्रमांनुसार विशिष्ठ पदवी असलेल्या शिक्षकांची उपलब्धता आहे किंवा नाही? कॉलेजकडून आवश्यक फी भरणा किंवा वसुली विद्यापीठाकडे होते किंवा नाही? त्याचप्रमाणे या कॉलेजना 'नॅक' किंवा 'एनबीए'च्या मूल्यांकनानुसार मान्यता प्राप्त आहे का? या सर्वाची तपासणी या टास्क फोर्सकडून करण्यात येणार आहे.
त्याचप्रमाणे शिक्षकांना तसंच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार पगार मिळतो की नाही? याचीही तपासणी या टास्क फोर्सकडून करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय निरीक्षण समितीही नेमण्यात आली असून ही समिती टास्क फोर्सच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करणार आहे.
ही समिती टास्क फोर्सला मार्गदर्शन करणार आहे. टास्क फोर्स या समितीकडे आपला अहवाल देणार असून त्या आधारे कृती आराखडा करून तो कुलपतींकडे सादर केला जाणार आहे. ज्या महाविद्यालयांनी नियमांचे उल्लंघन केले असेल त्यांच्यावर कोणती कारवाई करायची, त्याचप्रमाणे त्यांना कोणत्या उपाययोजना सुचवायच्या याचा समावेश या कृतिआराखडय़ात असणार आहे.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक विकासचंद्र रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमण्यात आला आहे. यामध्ये जळगावच्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. आर. एस. माळी, वझे केळकर महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉ. गोविंद पाटकर, मुंबई विद्यापीठाचे सेवानिवृत्त कुलसचिव व्यंकटरमणी, पुणे उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने अशा पाच सदस्यांचा टास्क फोर्समध्ये समावेश अाहे.
हेही वाचा -