महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होत असल्याने महापालिकेने या शाळांना डिजिटल बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असून स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर लवकरच यासर्व शाळांमध्ये डिजिटल धडे गिरवले जातील. व्हर्च्युअल क्लासरूम आणि त्यानंतर टॅब वाटप आणि आता महापालिकेने डिजिटल शाळेकडे वाटचाल करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी महापालिका शाळांमधील गळती थांबेल का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
राज्य सरकारने जुलै २०१५ मध्ये महापालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये डिजिटल वर्ग तयार करण्याचे आदेश दिल्यानंतर याची कार्यवाही मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून केली जात आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या शाळा डिजिटल करण्यासाठी महापालिकेच्या सुमारे १ हजार २१४ शाळांमध्ये माहिती आणि तंत्रज्ञान या सेवेत होण्याच्यादृष्टीने इंटरनेट कनेक्शनसह एलसीडी प्रोजेक्टर पुरवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्याअनुषंगाने मुंबई महापालिकेच्या एकूण १ हजार २१४ शाळांमध्ये डिजिटल वर्ग तयार करण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार सुमारे १९ कोटी रुपये खर्च करून हे डिजिटल वर्ग सुरू करण्यात येत असून यासाठी 'अॅग्माटेल इंडिया' या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.
समाजवादी पक्षाचे नगरसेवक रईस शेख यांनी यापूर्वी गोवंडी येथील ऊर्दू महापालिका शाळांमधील वर्ग हे डिजिटल केले होते. त्यानंतर भायखळा येथील ऊर्दू महापालिका शाळांमध्येही डिजिटल वर्ग बनवले होते. यामाध्यमातून महापालिकेच्या शाळांमध्ये डिजिटल वर्गांचा श्रीगणेशा झालेला आहे. पण त्यानंतर महापालिकेने आपल्या १२१४ शाळा या डिजिटल करण्यासाठी पाऊल उचलले होते.
सपाचे नगरसेवक रईस शेख यांनी मात्र याला आक्षेप घेतला आहे. राज्य सरकारने बनवलेल्या धोरणानुसार इतर शाळांमध्ये डिजिटल वर्ग सुरू होत आहे. पण त्या धोरणांनुसार मुंबई महापालिका आपल्या शाळा डिजिटल बनवत नाही. त्यामुळेच आपला याला विरोध राहणार असून सरकारने डिजिटल शाळांमध्ये जे नियम घालून दिले आहे, त्याच आधारे या डिजिटल शाळा सुरू व्हायला हव्यात, अशी मागणी रईस शेख यांनी केली आहे. डिजिटल शाळांसाठी वापरण्यात येणारी प्रणाली ही आऊटडेटेड असून यासाठी अद्ययावत प्रणालीची गरज आहे. त्यामुळे या प्रणालीचा जर अवलंब केला तर याची अवस्था टॅबप्रमाणेच होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.