महापालिकेच्या शिक्षण विभागातर्फे मुंबईतील तब्बल २३१ शाळा अनधिकृत ठरवण्यात आल्या असून या शाळांना जाणीवपूर्वक प्रशासन मान्यता देत नसल्याचा आरोप शिक्षण समिती सदस्यांनी केला आहे. शिक्षणाचा अधिकार आणि कायद्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी अर्थात २०१३ पूर्वी ज्या शाळांना मंजुरी दिलेली आहे, त्यांना मान्यता दिली जावी, अशी जोरदार मागणी सदस्यांनी केली. पण शासनाच्या आदेशानुसार राज्य शिक्षण विभागाची परवानगी असल्याशिवाय महापालिका अशा शाळांना मान्यता देऊ शकत नाही, असं प्रशासनाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे प्रशासनाच्या या भूमिकेवरून सदस्य आक्रमक होऊन त्यांनी गदारोळ घातला.
मुंबईतील २३१ शाळा महापलिकेने अनधिकृत ठरवल्या आहेत. यासर्व शाळा २०१३ पूर्वीच्या असूनही महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी, उपायुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त जाणीवपूर्वक मंजुरी देत नसल्याचा आरोप माजी शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुढेकर यांनी हरकतीच्या मुद्द्यावर उपस्थित केला. याबाबत कायदेशीर अभिप्राय येवूनही अतिरिक्त आयुक्तांकडून या मान्यतेच्या फाईल्स पुन्हा अधिकाऱ्यांकडे पाठवल्या जात आहेत. महापौरांनी आदेश देऊनही याला मान्यता दिली जात नाही यामागचा हेतू काय? असा सवाल त्यांनी केला.
यासर्व शाळा २०१३ पूर्वीच्या असल्याने त्यांना मान्यता दिली जावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या शीतल म्हात्रे यांनी केली. तर साईनाथ दुर्गे यांनी महापालिकेने नवीन शाळाच निर्माण न केल्यामुळे अशाप्रकारच्या खासगी शाळांची दुकाने उघडल्याचं सांगत जर या शाळांना अनधिकृत जाहीर करून त्या बंद झाल्या तर त्या मुलांच्या शिक्षणाचे काय? त्या मुलांच्या नवीन शाळांमधील प्रवेश महापालिका करून देणार का? असा सवाल त्यांनी केला.
आरटीईअंतर्गत शाळांच्या मान्यतेबाबतच्या प्रस्तावाबाबत शिवसेना जी आग्रही भूमिका घेत आहे, तीच शिवसेना अशाप्रकारचे प्रस्ताव समितीच्या पटलावर आल्यावर विरोधही करत असते, याची आठवण करून देत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या डॉ. सईदा खान यांनी मान्यतेसाठी आलेल्या सर्वच प्रस्तावांना मंजुरी दिली जावी, अशी मागणी केली.
आरटीई कायद्यांतर्गत ज्या शाळांच्या मान्यतेसाठी अर्ज येतात, त्यांना शासनाच्या आदेशानुसार परवानगी आवश्यक आहे. शासनाच्या परवानगीनुसारच महापालिका मान्यता देते. अनधिकृत शाळांबाबत कलम १८ अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. तसेच शासनाच्या कलम ३६ मध्येही कारवाई घोषित केली आहे. त्यामुळे अनधिकृत शाळांबाबत कोणती कार्यवाही करावी, याबाबत शासनाकडून स्पष्टता नसल्यामुळे या शाळांना मान्यता देण्याबाबतचा विचार केला जात नसल्याचे उपायुक्त (शिक्षण) मिलिन सावंत यांनी स्पष्ट केलं.
या २३१ अनधिकृत शाळा जाहीर झाल्यामुळे मुंबईत अनेक पालकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. त्यामुळे शिक्षण समिती अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर आपण शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पत्र पाठवून या शाळांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची विनंती मंगेश सातमकर यांनी केली आहे.
एका बाजुला आपण शिक्षकांना मुलांना शोधून त्यांना शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि दुसरीकडे अशा शाळा अनधिकृत ठरवून बंद करत आहोत हे शासनाचे धोरण योग्य नसून ज्या काही अटी मान्य होणाऱ्या नसतील तिथे थोडी शिथिलता देऊन त्यांना मान्यता द्यायला हव्यात
- मंगेश सातमकर, अध्यक्ष, शिक्षण समिती
राज्याची शिक्षण संहिता वेगवळी असून महापालिकेची शिक्षण संहिता स्वतंत्र आहे. परंतु आपण राज्य शिक्षण विभागाची परवानगी घेऊनच ती राबवत असल्याने आपण आपल्या नियमानुसारच काम करावे, असे आदेश सातमकर यांनी प्रशासनाला दिले.