छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिला आहे. मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर होत असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तावडेंची ही घोषणा महत्त्वाची ठरणार आहे.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना असं या योजनेचं नाव असून या योजनेमार्फत विद्यार्थ्यांना फीची केवळ ५० टक्के रक्कमच महाविद्यालयात जमा करावी लागते. त्या विद्यार्थ्याची अन्य ५० टक्के रक्कम ही सरकार त्या महाविद्यालयाकडे जमा करतं. परंतु, काही महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून १०० टक्के रक्कम घेत असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाला प्राप्त झाली. त्यांच्याविरूद्ध तात्काळ कारवाई करण्यात येणार आहे. ही कारवाई काटेकोरपणे करण्यासाठी विभागनिहाय नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, याचीही दक्षता सरकार घेत आहे, असं मत मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परीषदेत उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केलं.
सध्या ८ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण फी घेणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. महाविद्यालयांनी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त फी त्यांच्याकडून आकारू नये असे आदेश सर्व महाविद्यालय व शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे जर कोणतही महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क घेत असेल किंवा अशाप्रकारे त्यांची फसवणूक करत असेल तर विद्यार्थ्यांनी तात्काळ त्यांची तक्रार विभागीय नोदल अधिकाऱ्यांकडे नोंदवावी.
- शिक्षणमंत्री विनोद तावडे