मुंबई - विधी प्रवेशासाठी वयोमर्यादा घालणाऱ्या बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी धारेवर धरले. तसेच या प्रकरणी नोटीस बजावत पुढील चार आठवड्यात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला दिले आहेत.
राज्य घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कानुसार कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही वयात शिक्षण घेण्याचा अधिकार मिळाला आहे. असे असताना विधी प्रवेशासाठी ‘वयोमर्यादे’ची अट कोणत्या निकषांवर निश्‍चित केली? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना पाच वर्षे एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी २० वर्षे आणि तीन वर्षे एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी ३० वर्षे आणि आरक्षित प्रवर्गांसाठी तीन वर्ष अभ्यासक्रमासाठी ३२ वर्षे व पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी २२ वर्षे वयोमर्यादा निश्‍चित केली आहे. मात्र अचानक घातलेल्या वयोमर्यादेच्या अटीमुळे हजारो विद्यार्थ्यांवर विधी शिक्षणाला मुकण्याची वेळ आली आहे.
बार कौन्सिलच्या ‘वयोमर्यादे’विरोधात हजारो विद्यार्थ्यांच्यावतीने स्टुडंट लॉ कौन्सिलचे अध्यक्ष सचिन पवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चिल्लुरे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सध्या सुरू असलेली प्रवेश प्रक्रिया सुरूच ठेवा आणि चार आठवड्यानंतर न्यायालय जो निर्णय देईल तो बंधनकारक असेल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.