शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा अधिकार आहे. आणि भारतातल्या प्रत्येक शाळेला हा कायदा लागू आहे. मात्र दादरच्या शारदाश्रम शाळेला मात्र हा कायदा बहुधा लागू नसावा. कारण अवघ्या 15 दिवसांच्या अंतरात शाळेनं दुसऱ्यांदा केजीच्या मुलांना शाळेबाहेर काढलं आहे. तेही शाळेनंच परस्परच वाढवलेली फी न भरल्यामुळे! शाळेच्या या तुघलकी कारभारावर पालकांची प्रचंड नाराजी आहे.
मंगळवारी अर्थात, 25 जुलै रोजी ही लहान मुलं नेहमीप्रमाणे शाळेत गेली. मात्र तुम्ही वाढवलेली फी भरलेली नाही, म्हणून तु्म्हाला शाळेत येता येणार नाही असं शाळा प्रशासनाकडून या मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना सांगण्यात आलं. शिवाय जोपर्यंत फी भरली जात नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना शाळेत घेणार नाही अशी लेखी नोटिसही शाळेनं पालकांना पाठवली आहे. त्यामुळे पुन्हा पालकांना विद्यार्थ्यांसोबत शाळेबाहेर ताटकळत उभं रहावं लागलं.
शाळेचा मुजोरीपणा वाढत चालला आहे. तुमच्या पाल्याला वर्गात बसू दिले जाणार नाही. ठरल्याप्रमाणे फी भरावीच लागेल, अशी नोटीस शाळेने आम्हाला दिली आहे. या आधी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याबरोबर मिटींग ठरवण्यात आली होती. पण त्या वेळी शाळेचा कोणताही पदाधिकारी उपस्थित राहिला नाही. आम्ही चिल्ड्रन हेल्पलाईनलाही फोन केला. पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही.
अमोल सावंत, पालक
दरम्यान, पुन्हा एकदा मनसे या पालकांच्या मदतीला धावून आली. मनसेने मध्यस्थी केल्यानंतर मुलांना शाळेत बसण्याची परवानगी देण्यात आली.
आज आम्ही जबरदस्ती करून शाळेला वर्ग उघडायला लावला आणि मुलांना वर्गात बसवले. शाळा आमच्याशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा करायला तयार नाही. गुरुवारी 27 जुलैला याविषयी पुन्हा एकदा आम्ही शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेणार आहोत. यावेळी तरी शाळा प्रशासन उपस्थित राहील अशी आशा आहे.
संदीप देशपांडे, सरचिटणीस, मनसे
पालकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता शाळेने सिनीअर केजीची फी २५ हजार २०० वरून थेट ४२ हजार रूपये केली. पालकांनी या निर्णयला कडाडून विरोध केला. १७ जुलैला वाढीव फी न भरणाऱ्या पालकांच्या मुलांना शाळेने वर्गात घेतले नाही. भरपावसात ही लहान मुलं शाळेच्या बाहेर ताटकळत उभी होती. या प्रकरणी पालकांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. त्यानंतर मनसेने प्रत्येक पालकांना मदत म्हणून ५ हजार देऊ केले. पण फी वाढ ही कायमस्वरूपी उद्भवणारी समस्या आहे. त्यामुळे ही मदत पालकांनी नाकारली. त्यानंतर शाळा, पालक आणि शिक्षणमंत्री अशी फी वाढीच्या मुद्यावर बैठक बोलवण्यात आली. मात्र या बैठकीला शाळेकडून एकही पदाधिकारी हजर राहिला नाही.
दरम्यान, 17 जुलैच्या या प्रकरणानंतर फी वाढीचं खापर शाळा प्रशासनाने शिक्षण हक्क कायद्यावर फोडलं होतं. सध्या शाळेत 180 विद्यार्थी आहेत. मात्र, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार फक्त 120 विद्यार्थ्यांनाच शाळेत प्रवेश शक्य आहे. शिवाय त्यातही 25 टक्के जागा राखीव असल्यामुळे 90 विद्यार्थ्यांकडून खुल्या श्रेणीनुसार फी आकारता येत आहे. मात्र शाळेचे कर्मचारी आणि शिक्षकांची संख्या तेवढीच आहे, म्हणूनच फीवाढ केल्याची भूमिका शाळेनं मांडली होती. मात्र मंगळवारच्या प्रकारानंतर 'मुंबई लाइव्ह'च्या प्रतिनिधीने शाळा प्रशासनाची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, शाळेत प्रवेशही नाकारण्यात आला. त्यामुळे या प्रकारावर शाळा प्रशासन उत्तर देण्यास टाळाटाळच करत असल्याचंच सिद्ध होत आहे.
हेही वाचा
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)