राज्यभरात शाळकरी विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी स्कूल व्हॅनचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. यापैकी ज्या स्कूल व्हॅन विनापरमिट धावत असतील, त्यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करा, असे तोंडी आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. त्याचवेळेस स्कूल व्हॅन व अन्य वाहनांमध्ये सुरक्षेचे नियम पाळले जात नसतील, तर त्यांचा वापर न करता स्कूल बसचा वापर करण्यासाठी पालकांमध्ये जनजागृती करा, अशी सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली.
स्कूल व्हॅनच्या असुरक्षिततेविषयी 'पीटीए युनायटेड फोरम' या स्वयंसेवी संस्थेनं केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी करण्यात आली.
सध्या नियमांविरुद्ध सुरू असलेल्या शाळकरी वाहनांची तपासणी करण्याची विशेष मोहीम २२ जूनपासून राज्यभरात सुरू असून ती १२ जुलैपर्यंत चालणार असल्यानं त्यानंतरच त्याविषयीचा अहवाल सादर करू, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी दिली. त्यामुळे खंडपीठाने सरकारला हा अहवाल सादर करण्यासाठी १७ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
जून महिन्यात परळमध्ये एका स्कूल व्हॅननं अचानक पेट घेतला होता, सुदैवानं यात शाळकरी विद्यार्थ्यांना इजा झाली नाही, हा प्रकार सुनावनी दरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. त्याची दखल घेत परमिटविना ज्या स्कूल व्हॅन धावत असतील त्यांच्यावर कारवाई करा, असे तोंडी निर्देश देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी १७ जुलैला ठेवली आहे.
हेही वाचा-
स्कूल व्हॅनवर बंदी घालणं अशक्यच- उच्च न्यायालय
पालकांवर स्कूल बस फी वाढीची टांगती तलवार