महाराष्ट्र सरकारने सर्व सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये लोकांना मोफत वैद्यकीय सेवा आणि उपचार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी सांगितले.
“हा एक क्रांतिकारी निर्णय आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागामार्फत चालवल्या जात असलेल्या सर्व 2,418 आरोग्य संस्थांमध्ये याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या सर्व ठिकाणी ‘केस पेपर’ तयार करण्यासाठी काही शुल्क आकारले जात होते. आता त्यांना केसपेपर किंवा इतर निदान चाचण्यांवर काहीही खर्च करावा लागणार नाही. या निर्णयामुळे त्यांचा वेळही वाचेल आणि उपचारही जलद होतील,” असे सावंत यांनी या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देताना सांगितले.
“आम्ही आझादी का अमृत महोत्सव पूर्ण करत असताना राज्यभरातील सर्व नागरिकांचा खिशातून होणारा खर्च शून्यावर आणण्याची आमची योजना आहे,” सावंत म्हणाले.
या निर्णयाची अंमलबजावणी सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, महिला रुग्णालये, जिल्हा सामान्य रुग्णालये, उपविभागीय रुग्णालये, सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये आणि राज्य सरकारद्वारे चालवली जाणारी कर्करोग रुग्णालये येथे केली जाणार आहे.
सध्या या सर्व संस्थांमध्ये दरवर्षी २.५५ कोटी लोकांवर उपचार केले जातात, असे सांगून डॉ. सावंत म्हणाले की, संविधानाच्या २१ व्या अनुच्छेदाने देशातील सर्व नागरिकांना दिलेला आरोग्य हक्क लागू करण्याचा हा आमचा मार्ग आहे.