कोरोना संकटाला (Delhi corona cases) सामोरे जाण्यासाठी मुंबई महापालिकेनं (BMC) चांगलं काम केलं आहे, त्यांच्या मॉडेलकडे पाहा, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रीय अधिकाऱ्यांना दिला. कोरोना संसर्गाची परिस्थिती हाताळण्यासाठी मुंबई पालिका (BMC) चांगले काम करत असल्याचं न्यायालयानं अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं.
दिल्लीमध्ये कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या (oxygen supply) मुद्द्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयानं केलेल्या वक्तव्याबाबत केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court of India) याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी हे प्रकरण न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सादर करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले. केंद्राच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.
ऑक्सिजनची कमतरता दूर करण्यासाठी अधिकारी प्रयत्न करत असताना दिल्ली उच्च न्यायालयानं त्यांना तुरुंगात पाठवण्याबाबत नोटीस बजावल्याचा प्रकार दुर्दैवी आहे. अधिकाऱ्यांना तुरुंगात ठेवून ऑक्सिजनचा पुरवठा होणार नाही, असं मेहता म्हणाले.
मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, 'केंद्र आणि दिल्ली दोन्ही सरकारे ऑक्सिजनसाठी प्रयत्न करीत आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिलेल्या नोटीसीनुसार अधिकाऱ्यांना तुरुंगात ठेवल्यास ऑक्सिजनचा पुरवठा होणार नाही. केंद्र सरकारकडून विविध राज्यात ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी मॉड्यूल तयार केलं जात आहे.'
यावर सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं की, उच्च न्यायालयाच्या या नोटीसीनुसार कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाणार नाही. त्यामुळे तुम्ही लोकांनी कामावर लक्ष केंद्रित करा. बरेच अधिकारी खूप चांगले काम करत आहेत. अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवून किंवा त्यांच्यावर आरोप ठेवून काहीही होणार नाही. सध्या लोकांना ऑक्सिजन मिळत नाही, त्याच्या अभावी लोकांचा मृत्यू होत आहे. कोणावर खटले दाखल करण्यापेक्षा ही परिस्थिती निवळण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, ते सांगा असं न्यायालयानं म्हटलं.
हेही वाचा