विकासकांनी म्हाडाला लावला 14 हजार कोटींचा चुना

मुंबई शहराच्या उपकर भरणाऱ्या जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासामध्ये बिल्डरांनी म्हाडाला मोठ्या प्रमाणात चुना लावल्याची माहिती समोर आली आहे. 1992-93 पासून 432 बिल्डरांनी 33 (7) अंतर्गत येणाऱ्या इमारतीच्या पुनर्विकासामध्ये वाढीव क्षेत्रफळ म्हाडाला दिलेले नाही. त्यामुळे म्हाडाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. उपकर भरणाऱ्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासामधील वाढीव क्षेत्रफळ (अतिरिक्त एफएसआय) डीसीआर 33 (7) नियमानुसार म्हाडाला द्यायचा असतो. मात्र 1992-93 पासूनच्या 379 इमारतीच्या पुनर्विकासाचा फायदा अद्याप म्हाडाला मिळाला नाही. यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलाकर शेनॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.1992-93 पासून मुंबई शहरांमध्ये 33(7) नुसार उपकर भरणाऱ्या जुन्या इमारतींचे पुनर्विकासाचे काम सुरू आहे. या इमारतींमधील मिळणारे वाढीव क्षेत्रफळ (सेलेबल) 30 लाख चौरस मीटर म्हाडाला मिळणे अपेक्षित होते. मात्र ते अद्याप म्हाडाला मिळालेले नाही. याची सध्या बाजारात किंमत 14 हजार कोटी आहे. मात्र 1992-93 पासून या बिल्डरांपासून वाढीव क्षेत्रफळ किंवा फ्लॅट म्हाडाने घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी दावा केला आहे की, पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये सर्वांसाठी घरे बांधण्याची घोषणा केली जाते. तर दुसऱ्या बाजूला 30 लाख चौरस मीटर मिळवण्यासाठी म्हाडा प्रयत्न करत नाही. म्हाडाने या जागा मिळवल्या, तर मुंबईत 22 लाख घरे सर्वसामान्यांना देण्याचे उद्दीष्ट पूर्ण होईल. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर म्हाडाने काही बिल्डरांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले असले तरी, ती कारवाई पुरेशी नाही. कारण दिवाणी खटला दाखल करून संबधित बिल्डरकडून वाढीव क्षेत्रफळ मिळवणे गरजेचे आहे.

या संदर्भात गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी मान्य केले की, कित्येक बिल्डरांनी डीसीआर 33 (7)च्या नियमानुसार अतिरिक्त एफएसआय म्हाडाला दिला नाही. 26 जणांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर 432 बिल्डरांकडून म्हाडाला अतिरिक्त एफएसआय मिळणे बाकी आहे. या सर्वांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर कारवाई करण्यात येणार आहे.