मुंबई - दहा वर्षांच्या अटीचा भंग करत झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील घर खरेदी करणे मुंबईतील 12 हजार रहिवाशांना महागात पडणार आहे. अशा 12 हजार रहिवाशांना नुकत्याच झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणा (एसआरए)नं नोटीस बजावल्या आहेत. कागदोपत्री मालकी सिद्ध करण्याचे आदेश या नोटीसअंतर्गत रहिवाशांना देण्यात आल्यात. 10 वर्ष झोपुतील घराची खरेदी-विक्री करता येत नाही आणि केलीच तर त्या घराची मालकी घर खरेदी करणाऱ्यांच्या नावे होत नाही. त्यामुळे 10 वर्षांच्या आत घर खरेदी करणाऱ्यांना मालकी सिद्ध करणं शक्य होणार नसल्यानं आता या रहिवाशांची झोप उडालीय.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एसआरएनं दहा वर्षाच्या आत घराची खरेदी-विक्री करणाऱ्यांचे सर्व्हेक्षण केले. त्यानुसार या कायद्याचा भंग करणाऱ्या 12 हजार रहिवाशांना नोटीस पाठवण्यात आल्याची माहिती एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी दिली. याप्रकरणी दंडात्मक किंवा निष्कासनाची कारवाई करण्याचे संकेत दिलेत. मात्र याचा अंतिम निर्णय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच घेण्यात येईल, असंही पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.