दहिसर - गणपत पाटीलनगर इथं रहिवाशांना लाईट आणि पाणी मिळणार आहे. या परिसरात 25 हजार कुटुंब राहतात. मात्र त्यांना पाणी आणि विजेपासून वंचित रहावं लागत होतं. सरकारी कोणत्याच सुविधा इथल्या नागरिकांना मिळत नव्हत्या. त्यामुळेच हुसैन अंसारी या राष्ट्रीय मानवाधिकार पदाधिकाऱ्यांनं 2011-12 मध्ये मानवाधिकार अॅक्टनुसार नवी दिल्लीमध्ये अपिल केलं होतं. त्यानुसार महाराष्ट्र मानवाधिकारला चौकशीचे आदेश देण्यात आले. अखेर २४ नोव्हेंबरला महाराष्ट्र मानवाधिकारानं संबंधित सर्व विभागांना आदेश देत लोकांना सुविधा देणं सरकारचं कर्तव्य असल्याचं स्पष्ट केलं. दरम्यान संबंधीत विभाग तीन आठवड्यात सर्व रिपोर्ट कमिशनला सोपवणार आहे. दरम्यान याबाबत उत्तर विभागाच्या मनपा अधिकाऱ्यांना विचारले असता आदेश आलेत, मात्र ऑर्डर कॉपी मनपा कार्यालयात आली नसल्याची माहिती मुंबई लाईव्हला दिली.