शेतकरी कर्जमाफी देताना झालेल्या तांत्रिक गोंधळाची दखल अखेर केंद्र सरकारने घेतली आहे. कर्जमाफी प्रक्रियेतल्या तांत्रिक अडचणींसंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाने राज्य सरकारकडून अहवाल मागितला आहे.
पहिल्या टप्प्यात कर्जमाफी केलेल्या साडेआठ लाख शेतकऱ्यांची यादी राज्य सरकारने जारी केली. पण या यादीत तांत्रिक अडचणी असल्याने ती उघडण्यात अडचणी येत होत्या. तसेच, यादीतल्या एका आधार क्रमांकाशी जोडलेली अनेक बँक खाती होती. राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने हे काम एका खासगी कंपनीला दिले आहे. या कंपनीने हा तांत्रिक घोळ घातल्याचे समजते.
पहिल्या यादीत नावे असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत अद्याप निधी जमा झालेला नाही. परिणामी, पंतप्रधान कार्यालयाने कृषी खात्याकडे यासंदर्भातली विचारणा केली आहे.
हेही वाचा