केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला विशेष आर्थिक पॅकेज (stimulus package for maharashtra) द्यावं, जीसीएसटीची थकबाकी ताबडतोब द्यावी, अशी सातत्याने मागणी करणाऱ्या ठाकरे सरकारला आतापर्यंत केंद्र सरकारने २८ हजार १०४ कोटी रुपयांचा निधी दिल्याचा दावा माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (bjp leader devendra fadnavis) यांनी केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मंगळवार २६ मे २०२० रोजी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी केंद्राकडे सातत्याने निधीची मागणी करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकाराच्या कारभारावर ताशेरे आढले.
भास निर्माण करण्याचा प्रयत्न
केंद्र सरकारने एवढा निधी देऊन देखील राज्यातील महाविकास आघाडीचं सरकार केंद्राकडून काहीच मदत मिळाली नाही, असा भास निर्माण करत आहे. उलट एवढा निधी मिळून देखील राज्य सरकारमध्ये समन्वय नाही. या काळात खर्च कशावर झाला, हे पाहिले तर या सरकारची प्राथमिकता काय आहे, हे सहज लक्षात येईल, असा आरोप देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. एवढंच नाही, तर त्यांनी केंद्राकडून देण्यात आलेल्या निधीची सविस्तर आकडेवारी देखील जाहीर केली आहे.
हेही वाचा - महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा- नारायण राणे
केंद्राकडून किती निधी महाराष्ट्राला मिळाला?
महाराष्ट्राला आरोग्यासाठी मिळालेली मदत
प्रधानमंत्री गरिब कल्याण याजनेअंतर्गत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यानुसार या ३ महिन्यांत केंद्र सरकारने अन्नधान्य महाराष्ट्राला दिलं.
शेतमाल खरेदीसाठी देण्यात आलेला निधी
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत १७२६ कोटी रूपये, जनधन योजनेच्या माध्यमातून १९५८ कोटी रूपये, विधवा/दिव्यांग/ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी ११६ कोटी रूपये असे एकूण ३८०० कोटी रूपये केंद्र सरकारने दिले.
केंद्र सरकारच्या पॅकेजमध्ये एमएसएमई/गृहनिर्माण/डिस्कॉम/नरेगा/आरआयडीएफ/कॅम्पा एम्पॉयमेंट/स्ट्रीट वेंडर्स/फार्मगेट इन्फ्रा, मायक्रो फूड एन्टरप्राईजेस, पशुसंवर्धन इत्यादींतून किमान ७८,५०० कोटी रूपये महाराष्ट्राला मिळतील.
जे मिळाले ते २८ हजार १०४ कोटी रूपये, केंद्राच्या निर्णयांमुळे महाराष्ट्राला जो निधी उभारता येऊ शकतो, तो १,५६,००० कोटी रूपये आणि केंद्राच्या पॅकेजमधील ७८ हजार कोटी रूपये असे एकूण २,७१,५०० कोटी रूपयांचा लाभ होऊ शकतो. आता धाडसी निर्णयांची गरज असल्याचंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.