हजारोंना ई-पास दिल्यानंतर यांना आता कळलं की जिल्ह्याची क्षमता नाही! मग ई-पास (e pass) देताना नियोजन का केलं नाही? असं म्हणत भाजपचे आमदार नितेश राणे (bjp mla nitesh rane) यांनी सरकारच्या ई-पास वाटण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. लाॅकडाऊनच्या काळात अत्यावश्यक सेवा पुरवठादार तसंच विविध ठिकाणी अडकलेले विद्यार्थी, कामगार, प्रवासी आदींना काही अटीशर्थींवर प्रवासाकरीता प्रशासनाकडून ई-पास उपलब्ध करून दिला जात आहे. परंतु हे पास जारी करताना कुठलंही नियोजन होत नसल्याचं नितेश राणे यांचं म्हणणं आहे.
रेड झोनमधून सिंधुदुर्गात
सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांनी पोलीस आयुक्त मुंबई शहर, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, औरंगाबाद, नागपूर यांना पत्र लिहत जोपर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी परवानगी देत नाही, तोपर्यंत वरील रेड झोनमधून जिल्ह्यात येण्यासाठी कुणालाही ई-पास जारी करू नये, अशी विनंती केली आहे. याबाबतचं कारण देखील पत्रात सविस्तरपणे नमूद करण्यात आलं आहे.
पत्रात लिहिल्यानुसार, कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक उपायोजनेअंतर्गत विविध ठिकाणी अडकलेले विद्यार्थी, कामगार, प्रवासी आदींना काही अटीशर्थींवर प्रवासाकरीता जिल्हाधिकारी तसंच पोलीस आयुक्तांकडून ई-पास उपलब्ध करून दिला जात आहे. त्यानुसार मुंबई शहर, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, औरंगाबाद, नागपूर इत्यादी रेड झोनमधून आतापर्यंत १२,८०० नागरिकांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रवेश मिळवला आहे, तर अनेकांनी परवानगीचे अर्ज केले आहेत.
हेही वाचा - सल्ला केंद्राला मिरची झोंबली दुसऱ्यांना, पृथ्वीराज चव्हाणांना श्री काशी विश्वनाथ मंदिरात आजीवन बंदी
पाॅझिटिव्ह बाहेरचेच
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोविड-१९ बाबतीत अत्यंत मर्यादीत वैद्यकीय सोई उपलब्ध आहेत. तर आधीच दाखल झालेल्या नागरिकांमुळे क्वारंटाईनची क्षमता देखील संपलेली आहे. कोविड-१९ संशयितांचे नमुने कोल्हापूरमधून (प्रति दिन ६० नमुने) तपासून घ्यावे लागतात. तर जिल्ह्यात आतापर्यंत आढळून आलेले ८ कोविड-१९ पाॅझिटिव्ह हे मुंबई, ठाण्यातून ई-पासद्वारे आलेले नागरिक आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात कोरोना परसरण्याचा धोका आहे. शिवाय रेड झोनमधून आलेल्यांचे स्थानिकांशी वाद होत असल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे अत्यंत तातडीचं वैद्यकीय प्रयोजन असल्याशिवाय असे ई-पास देण्यास पूर्णपणे मज्जाव करावा, अशी विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
नियोजनशून्य कारभार
त्यावर नितेश राणे यांनी या राज्य सरकारचं नियोजनशून्य कारभारचं परत एक उदाहरण. हजारोंनी e pass दिल्यानंतर यांना आता कळलं की जिल्ह्याची क्षमता नाही! मग e pass देताना नियोजन का केलं नाही? आता जे चाकरमानी गावा कडे निघाले आहे त्यांना कुठल्या तोंडानी सांगणार? महाराष्ट्र उद्रेक अटळ आहे असं दिसतंय! अशा शब्दांत भाष्य केलं आहे.
हेही वाचा - महाराष्ट्रात ३१ मे पर्यंत लाॅकडाऊन वाढवलं, ठाकरे सरकारचा निर्णय