मुंबई - भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइकवरून सध्या देशात जोरदार वादविवाद सुरू आहेत. या कारवाईचे पुरावेही मागितले जात आहेत. पण सुरक्षेच्या दृष्टीने लष्कराच्या अशा ऑपरेशनची माहिती देणे कायद्याने अयोग्य ठरवले आहे. 26/11 च्या सुनावणीदरम्यान कमांडो कारवाईबाबत कमांडोंचे जबाब नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत अशी माहिती देण्यास मनाई केली होती.
26/11 हल्यावेळी एनएसजीच्या कमांडोनी हॉटेल ताज, नरिमन हाऊस तसेच ट्रायडंट मध्ये धुमाकूळ घालणार्या दहशदवाद्यांना कंठस्थान घातले होते. मात्र कोणत्याही एनएसजी कमांडोचा जबाब 26/11 च्या आरोपपत्रात नव्हता, त्यावेळी विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांना एनएसजी कमांडोचा जबाब घेण्याबाबत विचारणा केली होती. ज्याला निकमांनी स्पष्ट नकार दिला होता. यावर निकाल देत विशेष न्यायालयाने सीआरपीसीच्या 311 कलमाचा वापर करत या कारवाईत प्रत्यक्ष भाग घेतलेल्या एनएसजी कमांडोना साक्षीदार म्हणून बनवण्याचा निकाल दिला होता. मात्र हायकोर्टात हस्तक्षेप करत अशा प्रकारची माहिती सार्वजनिक करण्यास सक्त मनाई केली होती.