भीमा-कोरेगाव दंगली प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखालील द्विसदस्यीय चौकशी समिती मुख्यमंत्र्यांकडून नेमण्यात आली आहे. या द्विसदस्यीय चौकशी आयोगामध्ये सदस्य म्हणून राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. सदर चौकशी आयोगाकडून या घटनेबाबत पोलिसांची, शासकीय यंत्रणांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची अपेक्षा आहे. किंबहुना या दंगलीच्या मागे सरकारची भूमिका देखील पूर्णपणे संशयास्पद आहे. त्यामुळे सरकारचाच प्रतिनिधी या चौकशी आयोगाचा सदस्य असल्याने ही चौकशी निरपेक्ष पद्धतीने होऊ शकणार नाही, असं मत सचिन सावंत यांनी व्यक्त केलं आहे. ही चौकशी म्हणजे केवळ फार्स असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी भीमा-कोरेगाव दंगलीच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधिशांमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. एखाद्या चौकशी आयोगावर विद्यमान न्यायाधीश नेमायचे की नाही, हे ठरविण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाचे असताना मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या अधिकारात ही घोषणा एकतर्फी केली? अशी विचारणा काँग्रेस पक्षाने केली होती.
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायधिशांनी संबंधित चौकशी आयोगासाठी विद्यमान न्यायाधिश देण्याचं नाकारलं आहे, ही शासनासाठी नामुष्कीची बाब असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
भीमा-कोरेगावच्या घटनेमागे नियोजनबद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे कट-कारस्थान असल्याचं स्प्ष्टपणं दिसून येत आहे. परंतु, राज्य शासनाने नेमलेल्या द्विसदस्यीय चौकशी आयोगाला फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची चौकशी करण्याचे अधिकारच नाहीत. तसेच कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट अंतर्गत हा चौकशी आयोग नेमला असला तरी सदर अहवाल शासनाला बंधनकारक नसतो, असं स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.
या सरकारच्या काळात भाजपच्या विघटनवादी राजकारणाला पूरक अशा कट्टरवादी संघटनांना राजश्रय मिळाला असून, जाणीवपूर्वक त्यांच्या देश व समाजविरोधी कारवायांकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे. एका बाजूला कोम्बिंग ऑपरेशनच्या नावाखाली हजारो दलित समाजातील वृध्द, महिला, तरूण तरूणींची धरपकड केली जाते मात्र या दंगलीला जबाबदार असणाऱ्या मनोहर भिडे आणि मिलिंद एकबोटे हे अद्याप मोकाट आहेत. यातून सरकारची मानसिकता दिसते, असं सावंत म्हणाले.
हेही वाचा-
भीमा-कोरेगाव हिंसाचार: एकबोटेंना कोणत्याही क्षणी अटक, उच्च न्यायालयानं फेटाळला अटकपूर्व जामीन