अत्याचारपीडित महिलांना जलद गतीने न्याय मिळण्यास मदत व्हावी यासाठी राज्य महिला आयोगाची विभागीय कार्यालयांना मान्यता देण्यात आली असून ही कार्यालये लवकरच सुरू होतील. सर्व विभागीय आयुक्तालय मुख्यालयांच्या ठिकाणी ही कार्यालये सुरू व्हावीत अशी भूमिका महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी मांडली होती. त्यानुसार २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणातही घोषणा करण्यात आली होती. त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करून आयोगाच्या विभागस्तरीय कार्यालयांचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील अत्याचार प्रकरणातील पीडित महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी महिला व बालविकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्त कार्यालयात महिला आयोगाची कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महिला व बालविकास विभागात सध्या उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचे सहाय्य घेण्यात येणार आहे.
विभागीय उपायुक्त, महिला व बालविकास यांनी राज्य महिला आयोगाचे सदस्य सचिव यांच्या समन्वयाने या कार्यालयांचं कामकाज हाताळावं, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या विभागीय कार्यालयांच्या परिक्षेत्रातील समस्या घेऊन आलेल्या महिलांच्या समस्यांचं तातडीने निवारण व्हावं यासाठी महिलेच्या इच्छेनुसार तज्ज्ञ समुपदेशकाकडून समुपदेशन केलं जाईल, किंवा स्थानिक पोलीस ठाण्यातून सहाय्य उपलब्ध करून दिलं जाईल. अतिमहत्त्वाच्या गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी किंवा आयोगाने स्वाधिकाराने दखल घेण्यासारख्या प्रकरणात विभागीय कार्यालयांनी राज्य महिला आयोगाच्या सल्ल्याने कार्यवाही करावी, असंही या शासन निर्णयात स्पष्ट केलं आहे.
(maharashtra state women commission offices will start district wise says yashomati thakur)
एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा पर्याय उपलब्ध- अशोक चव्हाण