महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) आणि अॅमेझॉन (Amazon) यांच्यात सुरू असलेला 'नो मराठी, नो अॅमेझॉन' वाद आता चिघळला आहे. आता हा वाद कोर्टात गेला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेला अॅमेझॉननं कायदेशीर नोटीस बजवली आहे.
अॅमेझॉननं राज ठाकरे यांच्याविरोधात कोर्टात धाव घेतली आहे. दिंडोशी कोर्टानं (Dindoshi Court) याप्रकरणी राज ठाकरेंसह मनसे कामगार सेनेला नोटीस बजावली आहे. ५ जानेवारीला कोर्टात हजर राहण्याचे त्यांना आदेश देण्यात आले आहेत.
मनसे कामगार सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना मुंबईतील अॅमेझॉन कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात उपस्थित राहण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. तर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे पुढल्या ५ जानेवारीला त्याची इच्छा असल्यास उपस्थित राहू शकतात, असं दिंडोशी कोर्टानं नोटीसमध्ये म्हटलं आहे.
अॅमेझॉनच्या अॅपवर इतर भाषाप्रमाणे मराठीला सामावून घेण्याचा मनसेचा आग्रह आहे. त्याला अॅमेझॉननं सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यानं हा वाद सुरू झाला आहे. मनसेच्या वतीने 'नो मराठी नो अॅमेझॉन' ही मोहीम राबवली जात आहे. त्यात आता या नोटीसमुळे वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ड या दोन कंपन्यांना आपापल्या अॅपमध्ये मराठी भाषेचा अंतर्भाव केला नाही तर त्यांचा मनसे स्टाइल समाचार घेण्यात येईल, असा इशारा मनसेनं आधीच दिला होता.
ज्याप्रमाणे या कंपन्यांनी दक्षिण भारतातल्या भाषांना प्राधान्य देऊन तिथं त्यांच्या भाषेत ॲप सुरू केलं, तसंच महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठीत ॲप आणावं, अन्यथा मनसे आपल्या स्टाईलनं धडा शिकवेल, असा इशारा देण्यात आला होता.
हेही वाचा