ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही महविकास आघाडी शासनाची भूमिका आहे.
ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारनं आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
विधान परिषदेत ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर नियम २८९ अन्वये उपस्थित विषयावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माहिती दिली. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षणावरुन आज अधिवेशनात चांगलाच आरोप-प्रत्यारोपांचा सामना रंगला.
सभागृहातील सर्वच सदस्य ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूनं आहेत. निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असून या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत यासाठी मध्यप्रदेश सरकारनं आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे विधेयक सोमवारी विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकाला सर्वांनी एकमतानं पाठिंबा द्यावा, असं आवाहन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केलं.
अजित पवार म्हणाले की, मतदार यादी आणि इतर बाबीसाठी काळ जातो. आरक्षणाचा मुद्दा स्पष्ट होईपर्यंत निवडणुका होऊ न देण्याचं सगळ्यांच मत आहे. निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता आहे. त्याचा वापर करत ते निवडणूक घेतात. महापालिकांवर प्रशासक नेमले जातील, आयुक्त असेल तोच प्रशासक असेल, असं पवार म्हणाले.
दरम्यान, मंत्री छगन भुजबळांनी म्हटलं की, २०२१० साली सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर तत्कालीन राज्यसरकारनं इम्पिरिकल डाटा गोळा केला. २०१६ साली हा डाटा केंद्रसरकारकडे सुपुर्द करण्यात आला होता. त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार होते. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही हालचाल केली नाही. त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले.
हेही वाचा