शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीला धक्का देत भाजपानं शनिवारी सत्तास्थापनेचा दावा केला आणि सकाळीच शपथविधीही उरकला. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी पक्षाच्या काही आमदारांना सोबत घेत भाजपाला समर्थन दिलं. तसंच उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथही घेतली.
अजित पवारांच्या या निर्णयानं राज्यात राजकीय भूंकप झाला. तर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिन्ही पक्षांनी शपथविधीला आव्हान दिलं आहे. या याचिकेवर रविवारी सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं यावर नजर टाकूया.
- सत्तास्थापनेचा पेच उद्यावर गेला. सर्वोच्च न्यायालयानं २५ नोव्हेंबर म्हणजेच सोमवारवर ही सुनावणी ढकलली आहे. उद्या १०.३० वाजता सुनावणीला सुरुवात होईल.
- सत्तास्थापन करण्यासाठी भाजपाला निमंत्रण देण्याचा निर्णय कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे घेतला. यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रं उद्या न्यायालयात सादर करावीत.
- सगळ्या पक्षकारांना सर्वोच्च न्यायालयानं नोटीस बजावली. यात अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांचा समावेश आहे.
- त्वरीत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी महाविकासआघाडीच्या बाजूनं लढणारे कपिल सिब्बल यांनी केली. पण अशा प्रकारे त्वरीत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देता येत नाहीत, असं म्हण्यात आलं.
- न्यायालयानं आजच निर्णय देण्याची गरज नाही. राज्यपालांच्या निर्णयात कोणताही अवैधपणा नाही. त्याचबरोबर बहुमत चाचणीसाठी न्यायालयानं कोणतीही तारीख निश्चित करू नये. यासंदर्भात याचिका दाखल केलेल्या तिन्ही पक्षांना कोणताही मूलभुत अधिकार नाही, असं रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितलं.
- राष्ट्रवादीकडून युक्तीवाद करताना सिंघवी म्हणाले की, शुक्रवारी सात वाजता सरकार स्थापन करण्याचा दावा करणार असल्याची घोषणा महाविकास आघाडीनं केली होती. उद्धव ठाकरे हे या सरकारचं नेतृत्व करणार होते. असं असताना राज्यपाल वाट बघू शकत नव्हते का?, असा प्रश्न सिंघवी यांनी उपस्थित केला.
- शनिवारी सकाळी ५:१७ महाराष्ट्रातून राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली. त्यानंतर ८ वाजता दोन व्यक्तींनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. यासाठी कोणती कागदपत्रे देण्यात आली होती, असा सवाल उपस्थित करीत महाविकास आघाडीचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. त्याचबरोबर भाजपाकडं बहुमत आहेत, तर त्वरीत बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.