आधीच तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाचे कोरोनामुळे मोठय़ा प्रमाणात प्रवासी उत्पन्न बुडाले. त्यामुळे वेतनावरील खर्च कमी व्हावा आणि आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी महामंडळाने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एसटी महामंडळाच्या या निर्णयानुसार, ५० वर्षांवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या स्वेच्छानिवृत्तीसाठी आतापर्यंत १,९०० अर्ज प्राप्त झाले आहेत. २७ हजार कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र ठरतील, असा अंदाज एसटी महामंडळाने व्यक्त केला होता. त्यासाठी २४ डिसेंबर ही अंतिम मुदतही ठेवली होती. परंतु, कमी अर्ज प्राप्त झाल्यानं अर्ज भरण्याची मुदत वाढवण्यात येणार आहे.
३० जून २०२० रोजी वयाची ५० वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांसाठी ही योजना लागू राहणार आहे. तर १ जुलै २०२० ते डिसेंबर २०२० पर्यंत नव्याने समावेश होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबतही त्याचा विचार केला जाणार आहे. एसटीत सध्या १ लाख अधिकारी, कर्मचारी असून योजनेसाठी २७ हजार कर्मचारी पात्र ठरल्याची माहिती महामंडळाकडूनच देण्यात आली आहे, तर डिसेंबर २०२० पर्यंत त्यात आणखी दीड ते २ हजार कर्मचाऱ्यांची भर पडणार आहे.
२७ हजार कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी पुढाकार घेतला तर वेतनासाठीचे दरमहा १०३ कोटी रुपये वाचणार आहेत. योजनेसाठी साधारण ६०० ते ७०० कोटी रुपयांची गरज आहे. या योजनेसाठी निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत नेमक्या निधीची मागणी शासनाकडे करता येत नाही. त्यामुळं एसटी महामंडळानं कर्मचाऱ्यांची माहिती जमा करण्यास सुरुवात केली आहे.
यासाठी इच्छुक कर्मचाऱ्यांकडून संमतिपत्र, वैयक्तिक माहितीपत्रही मागविण्यात आले असून २४ डिसेंबर ही अंतिम मुदत ठेवली होती; परंतु कमी अर्ज प्राप्त झाल्याने मुदतवाढ देण्याचा विचार महामंडळाकडून के ला जात आहे. आलेल्या १,९०० अर्जामध्ये चालक, वाहकांची संख्या अधिक असल्याचं समजतं.