बेस्टला दिलेल्या कर्जाचे अनुदानात रुपांतर करण्याची मागणी

बेस्ट उपक्रमाला दीड वर्षांपूर्वी दिलेल्या 1600 कोटी रुपयांचे कर्जच माफ करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. बेस्टला भविष्यात बिनव्याजी कर्ज दिले जावे अशी मागणी करतानाच आधी दिलेले 1600 कोटींतील उर्वरित कर्जाच्या रकमेवर व्याज घेऊ नये, अशी सूचना गटनेत्यांच्या सभेत झाली होती. परंतु आता बेस्टला दिलेले कर्ज गृहीत न धरता ते अनुदान म्हणूनच गृहीत धरण्याची मागणी होत आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास 1600 कोटींतील उर्वरित रकमेवर पाणी सोडावे लागणार आहे.

बेस्ट उपक्रम सध्या आर्थिक तोट्यात चालला असून त्याला नफ्यात आणण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. बेस्टची आर्थिक स्थिती कमजोर झाली असली तरी यापूर्वी सन 2013 मध्ये महापालिकेच्या ठरावानुसार बेस्ट उपक्रमाला पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 1600 कोटी रुपये एवढी तात्पुरती आगाऊ रक्कम उपलब्ध करून देण्यात आली होती. पहिल्या एक वर्षात ही रक्कम न दिल्यास 10 टक्के दराने व्याज देणे आणि या कालावधीत या रकमेची परतफेड न केल्यास त्याकरता 'कंपाऊंड इंटरेस्ट'नुसार महापालिकेला व्याज देण्याचे ठरवण्यात आले होते. ही रक्कम पाच वर्षासाठी असल्याने महापालिकेच्या सर्वसाधारण निधीत व्याजासहित जमा करण्यात येत आहे. व्याजासहित या रकमेची परतफेड होईपर्यंत बेस्ट उपक्रमच्या उत्पन्नावर महापालिकेचा हक्क राहणार आहे.

परंतु सध्या उपक्रमाची आर्थिक स्थिती गंभीर असल्याने या कर्जाची आणि व्याजाची रक्कम महापालिकेच्या खात्यात जमा करण्यास विलंब होत आहे. यामुळे उपक्रमाच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाला तात्पुरत्या आगाऊ रकमेपोटी प्रदान केलेल्या कर्जाचे रुपांतर 'अनुदान' मध्ये करण्याबाबत महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा, अशी मागणी बेस्ट समितीचे भाजपा सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी ठरावाच्या सूचनेनुसार केली आहे. या कर्जाचे रुपांतर अनुदानात होईपर्यंत या तात्पुरत्या कर्जाच्या परतफेडीकरता राबाबवण्यात येत असलेली इस्क्रोव लेखा पद्धत महापालिकेने त्वरित खंडित करण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने पाठपुरावा करावा, असेही गणाचार्य यांनी स्पष्ट केले आहे.